सर्वोच्च अदालतले एमाओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध हत्या अभियोगमा परेको जाहेरीमा भएको अनुसन्धान बारे १५ दिन भित्र जानकारी गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले ८ वैशाखमा जारी गरेको उत्प्रेषण आदेशमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले अग्नि सापकोटा विरुद्ध परेको जाहेरी अनुसार अनुसन्धान कारवाही गरी १५–१५ दिनमा अदालतमा प्रतिवेदन बुझाउन सरकारका नाममा परमादेश दिइएकोमा अनुसन्धान पुरा भएको कुनै व्यहोरा प्राप्त नभएकोले १५ दिनभित्र जानकारी गराउन सरकार, मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

काभ्रेका अर्जुन लामालाई एमाओवादीका नेताहरू अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङले २०६२ वैशाख १६ गते अपहरण गरी हत्या गरेको भन्दै दायर गरेको जाहेरी दरखास्तलाई २०६४ असार २६ गते काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् मिलाइने भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चको आदेशमा दर्ता गरिएको उक्त मुद्दालाई २०६९ साउनमा मन्त्रिपरिषदले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले ११ मंसीर २०६९ मा अर्को आदेश जारी गर्नु परेको थियो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सापकोटालाई मन्त्रिपष्दमा गरिएको नियुक्ती बदर गर्न माग गर्दै मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउन नमिले पनि उनीविरुद्धको अभियोगमाथि अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाई त्यसको जानकारी अदालतलाई गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।

८ वैशाखमा सर्वोच्चले गरेको उत्प्रेषण आदेशमा ‘परमादेश बमोजिम काम सम्पन्न भएको भए सोही व्यहोरा र परमादेश बमोजिम नगर्ने भए पनि सोही व्यहोरा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र यस अदालतमा अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गर्नु’ भनिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस