प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको सञ्चालन पारदर्शी र जवादेहीपूर्ण तरिकाबाट हुने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धारकोषको सञ्चालन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ८ वटा मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने सञ्चालक समितिबाट हुने र यसको लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रकले गर्ने बताएको छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री सहयात कोष र प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धारकोष फरक फरक कोष रहेकाले भ्रममा नपर्न पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार सञ्चालक समितिको सर्वसम्मत निर्णयबाट आवश्यक उद्धाररकम प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पठाइन्छ ।

“सरकारी कामकारवाहीको लामो प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी देशमा हुने कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित र प्रभावितहरुको शीघ्र उद्धार तगा उद्धारकार्य सञ्चालन गर्न एवम् सवै स्रोतबाट प्राप्त सहयोगलाई एकत्रित गरी दोहोरोपना हटाई वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउनका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली २०६३ बमोजिम यो कोषको स्थापना गरिएको हो” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी कोषको प्रयोग कुनै पनि प्रशासनिक खर्च, चन्दा, दान, दातव्य र कर्मचारीको सुविधामा खर्च नहुने पनि विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस