रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनीहरुले त्यस्तो बजेट अनुमोदन गर्न राष्ट्रपति बाध्य नहुनेमा जोडदिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवम नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले संसद भएको अवस्थामा संसद र संसदीय समितिहरुले निगरानी गर्ने भए पनि अहिले कसैले निगरानी गर्ने अवस्था नभएकोले राजनीतिक सहमति विना सरकारले बजेट ल्याउनै नसक्ने बताए ।

उनले भने, “जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भनेको अहिले राजनीतिक दलहरुनै हुन त्यसैले दलीय सहमति विना राष्ट्रपतिले पनि बजेट अनुमोदन गर्न सक्नु हुन्न ।”

बजेट नआएकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भएको नभई सरकारको अविवेकपूर्ण नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको आचार्यले दावी गरे । सहमतिबिना बजेट ल्याउने कुरा संविधान नल्याउने र मुलुकमा द्वन्द्व बढाउने षडयन्त्र भएको आचार्यको भनाई थियो ।

त्यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संसद नभएको र अर्को संसद आउने समेत सुनिश्चित नभएको अवस्थामा सहमतिमा बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको धारणा व्यक्त गरे । उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा नेकपा एमाले सहभागी नहुने स्पष्ट पार्दै राजनीतिक समस्या समाधान नगरी अहिलेको अवस्थामा बजेट आउनै नसक्ने बताए ।

सरकारले राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउन खोजेको भन्दै पाण्डेले अहिले बजेट नआउँदैमा अर्थतन्त्रमा कुनै असर नपर्ने दावी गरे ।

साक्षात्कारका अर्का सहभागी पूर्व अर्थमन्त्री एवम राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सहमति विना आएको बजेट राष्ट्रपतिले स्वीकार गरे सरकारका सबै अध्यादेश स्वीकार्नु पर्ने अवस्था आउने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति खोपिको राजाजस्तो बन्ने चेतावनी दिए ।

उनले दहरुबीच सहमति नगरी सरकारले बजेट ल्याएमा राष्ट्रपतिले त्यसालाई  अस्वीकार गरेर सहमतिको सरकार निर्माणको लागि दलहरुलाई आह्वान गर्नु पर्ने र त्यसकालागी गोलमेच सम्मेलनको आयोजना हुनु पर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रपतिले कू गर्दैछन भन्ने अफवाह फैलाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्नु सत्तापक्षको गैरजिम्मेवारी पनको पराकाष्ठा भएको लोहनीको भनाई थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस