न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले २६ कार्तिकसम्मका लागि अनमिनको मापदण्डमा नपरेका तीन हजार अयोग्य लडाकुलाई जनही रु दुईलाख दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न १९ कार्तिकमा आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशमा २६ कार्तिकमै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेबारे छलफल प्रारम्भ गर्न पनि भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तरिम संविधान र कानूनविपरीत हुने गरी अख्तियारीभन्दा बाहिर गएर सरकारी कोषबाट व्ययभार हुने गरी सेवामा नरहेका व्यक्तिलाई कुनै पनि सुविधा, चन्दा, उपहार वा आर्थिक सहयोग दिन नमिल्ने व्यवस्थाका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै नेपाल डिमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अधिवक्तात्रय विश्वास आचार्य, विमला बर्तौला र राधा सिग्देलले गत १६ कार्तिकमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको सो रिटमा सरकारको उक्त निर्णयले राज्यकोषबाट रु ६० करोड खर्च हुने उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस