सरकारले भूकम्पबाट मानवीय र भौतिक क्षति भएका सबै जिल्लामा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्वासलाई समानरुपले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

२ जेठमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत, घाइतेको उपचार, पुनर्वास र भौतिक संरचना निर्माणलगायतका सबैकाम सबै प्रभावित जिल्लामा समानरुपले अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

भूकम्पबाट बढी क्षति भएका जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र थप्नुपर्ने माग आइरहेको सन्दर्भमा सरकारबाट राहत, उद्धार र पुनर्वासको काम सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुसँग कुनै सम्बन्ध नरहको बैठकले जनाएको छ ।

भूकम्पप्रभावित निर्वाचन क्षेत्रमा उक्त क्षेत्रको निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा अरु सांसदहरु रहने गरी राहत, पुनःस्थापना, अनुगमन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले अनुगमन निरीक्षण गर्न भूकम्प प्रभावित जिल्लामा मन्त्रीलाई खटाउने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।

‘सबै कर्कटपाता सरकारलाई’
देशभित्र उत्पादन हुने सबै कर्कटपाता उद्योगले आफ्ना उत्पादन सरकारलाई उपलब्ध गराउने तथा स्वदेशी उत्पादनले मात्र मागलाई सम्वोधन गर्न नसक्ने भएकाले विदेशबाट कर्कटपाता आयातका लागि नेसनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ र निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउने सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिनुभयो ।

तर त्यसरी बाहिरबाट खरिद गरेर ल्याएको कर्कटपाता भन्सार नाकामा आइपुग्ने र स्वदेशी कर्कटपाता उद्योगको गेट मूल्य समान हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कर्कटपाता खरिद गर्नका लागि सरकारले भूकम्पबाट घर पूर्णक्षति भएका प्रतिपरिवारलाई रु १५ हजार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री रिजालले बताए ।

कर्कटपाताबाहेक स्थानीय अरु सामग्री प्रयोग गरेर बासस्थान बनाउने विकल्पलाई सरकारले खुला राखेको छ ।

सामान नपाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले कर्कटपाताबाहेक अन्य आवश्यक निर्माण सामग्रीको व्यवस्था सदरमुकाममा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

ठूला आश्रयस्थल बनाइने
भूकम्पको महाविपत्तिपछि धेरै ठाउँमा पहाड चिरा परेर पहिरो जाने अवस्था देखिएकाले आप्रवास र बसोबासका लागि सरकारले जिल्ला सदरमुकाम, निर्वाचन क्षेत्र र मुख्य बजार भएको ठाउँमा जिल्ला प्राविधिकको रायसुझावमा ठूला खाले अस्थायी आश्रयस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसको निर्माणको व्यवस्थापन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीले गर्नेछन् ।

त्यस्ता आश्रम निर्माण गर्न कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चाहेर समन्वय राखेमा सरकारले त्यसका लागि प्रेरित गर्ने नीति लिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्राविधिक टोलीले त्यसको निर्क्यौल गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले भूकम्पपछिको खोज तथा उद्धारका लागि आएको अमेरिकी हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै दिवङ्गत आत्माको चिरशान्तिको कामना गरेको छ ।

उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनामा छ अमेरिकी र दुई नेपाली सैनिक परेका थिए ।

त्यस दुर्घटनाका सम्बन्धमा अन्य थप केही काम गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको खण्डमा त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस