सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१ सम्बन्धी फैसला पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने गरी सर्वोच्चले गरेको दरपीठलाई आज औपचारिक रुपमा सरकारलाई जानकारी दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई लिखितरुपमा दरपीठको जानकारी पठाएको हो ।

सर्वोच्चले १ जेठमा तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको संयुक्त वा विशेष इजलासको फैसला पुनरवलोकन नहुने सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त भएकाले पुनरवलोकनको माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट दायर भएको रिटमा २०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको विशेष इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो ।

उक्त ऐनसम्बन्धी पुनरवलोकनका लागि सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले ३१ वैशाखमा सो ऐनको फैसलामा पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
निवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादन भएको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी सम्मानित अदालतबाट न्यायिक पुनरवलोकन भएको आदेशले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवम् विधायिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुर्‍याएकाले पुनरवलोकन गरिपाऊँ’ भनिएको थियो ।

परमादेश फैसलामा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधका पीडकलाई क्षमादान दिन नमिल्ने, मेलमिलाप गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने मुद्दाहरु अदालतबाटै निरुपण गरिने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नमिल्ने परमादेशमा उल्लेख थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस