“राणाशासन, पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र, माओवादीको सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनहुँदै मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरिसक्दा पनि नेपालको कानुनले यातनालाई अझै अपराधका रूपमा स्वीकारेको छैन,” एड्भोकेसी फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, “यस वृत्तचित्रले यातनाविरोधी अभियानलाई अझ सशक्त बनाउने छ ।”

वृत्तचित्रमा बाँके र बर्दियालगायतका जिल्लामा तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र माओवादीको चरम यातनाबाट मरेतुल्य जीवन बिताउन बाध्य सर्वसाधारणको भोगाइ र समस्यालाई प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्दा तत्कालीन नेताहरुले भोगेका समस्याको प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलको घटनालाई उठान गरिएको छ । नेता रावललगायतका नेतालाई भैरहवा कारागारमा यातना दिइँदा विसं २०३८ मा उनको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएको घटनाक्रमलाई वृत्तचित्रमा उतारिएको छ ।

वृत्तचित्र आगामी मङ्सिर २ गतेबाट राजधानीमा हुन लागेको मानवअधिकार फिल्म महोत्सवमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।  एड्भोकेसी फोरमद्वारा निर्मित ३२ मिनेटको सो वृत्तचित्रको निर्देशन पत्रकार गणेश पाण्डे, सम्पादन राजु भण्डारी र छायाङ्कन विनोद विष्टले गरेका हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस