दुवै दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी २१ कार्तिकमा एमाले मुख्यालय बल्खुमा बसेको बैठकले दलहरूको सहमतिबिना ल्याउने बजेट अस्वीकार गर्ने तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई समाप्त गर्ने एकलौटी शासनविरुद्धमा आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो ।

कामचलाउ सरकारले ल्याउने बजेट अध्यादेश अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने तथा आन्दोलनको स्वरूप बारे अन्य प्रतिपक्षी दलहरूसँग बैठक बसी कार्यक्रम तय गरिने नेताहरूले बैठकपछि जानकारी दिएका छन् ।

त्यसका लागि २३ कात्तिकमा नेपाली काँग्र्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बस्ने भएको छ ।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी दलहरूले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको र अन्य दलरुसँग छलफल गरेर कार्यक्रमको टुङ्गो लगाइने बताए ।

नेकपा एमालेका नेता रघु पन्तले पनि राष्ट्रिय सहमतिबिना वर्तमान सरकारले ल्याउने बजेट समर्थन गर्न नसकिने प्रष्ट्याउँदै बजेट अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार नगर्ने बताए  । उनले यो सरकारले ल्याउने बजेट सहमति र संविधानविपरीत हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको बताए ।

“बजेट अध्यादेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुपर्छ, यसबारेमा राष्ट्रपतिसँग भेटेर कुरा स्पष्ट राख्नुपर्नेमा प्रतिपक्षीहरूको बैठकमा छलफल भएको छ,” पन्तले भने,  “यो सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन दलहरूको सहमतिबिना आउने बजेट अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।”

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्दै त्यसको लागि यो सरकार बाधक भएकाले यसका विरुद्ध सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले अहिलेकै सरकारले बजेट बनाउने भनेको केवल लुट मच्चाउने काम मात्र हुने दाबी गर्दै यो सरकारले ल्याउने बजेट राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस