नयाँ संविधानको मुख्य विवादित विषय संघीयतामा दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मधेशी मोर्चासहितको प्रमुख चार दलको बैठकले ८ प्रदेशको संघीय संरचना निर्माण गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरलका अनुसार ८ प्रदेश बनाउने र सीमाकंनको जिम्मा आयोगलाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । साँझ ५ बजे बस्ने बैठकले यसबारे अन्तिम टुंगो लगाउने पोखरेलले बताए ।

७ सात प्रदेशको पक्षमा रहेका कांग्रेस–एमाले ८ प्रदेश मान्न तयार हुने र एमाओवादी मोर्चा प्रदेशको सीमांकन आयोगलाई दिन तयार हुने भएपछि सहमति जुट्ने अवस्था आएको महासचिव पोखरेलको भनाई छ ।

यसअघि, नयाँ संविधानका न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा सहमति जुटिसकेको छ ।

१० वर्ष संवैधानिक अदालत राख्न कांग्रेस–एमाले तयार भएपछि एमाओवादी शासकीय स्वरुपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर जाने र निर्वाचन प्रणालीमा ६०/४० प्रतिशत क्रमशःप्रत्यक्ष र समानुपातिक राख्न सहमति जुटिसकेको छ ।

असारभित्र संविधान जारी गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन सँगै पुनःनिर्माणमा जुट्ने दलहरुबीचको सहमति अनुसार नयाँ संविधानमा सहमति जुटाउने छलफल भइरहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस