भर्खरै सकिएको ४ प्रमुख दलको वैठकमा शीर्ष नेताहरु ८ प्रदेशमा सहमति जनाएर उठेका छन् ।

दलहरुबीच शुरुदेखि नै संघीयतामा जाँदा कति प्रदेश बनाउने भन्नेमा मुख्य विवाद थियो । एमाओवादी ८ प्रदेशको अडानमा थियो भने कांग्रेस र एमाले अधिकतम ६ प्रदेशमा ।

विहान ९ बजे वैठक शुरु हुनासाथ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले ८ प्रदेश बनाउनुपर्ने आफ्नो धारणा दोहोर्‍याएपछि कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘हुन्छ नि त ८ प्रदेशमै जाऔँ’ भनेर प्रदेश संख्याको विवाद टुंग्याएको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइमाथि कांग्रेस–एमालेका अन्य नेताहरुले विमति राखे पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा समर्थन जनाएपछि विवाद टुंगिएको हो ।

प्रदेश संख्यामा ‘सहमति’ भए लगत्तै यसको नामांकन र सिमांकनबारे अर्काे बैठकमा सहमति गरिने भएको छ ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्ण सिटौलासँगै एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले ८ प्रदेशको प्रस्तावमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई ‘ ६ र ८ को बीचमा भन्नुपर्नेमा किन ८ प्रदेशमा हुन्छ भन्नुभयो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको क्षमतामाथि नै प्रश्न गर्दै ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन समेत गराउन नसकेका तपाइँले अहिले घुँडा टेक्नुभयो’ भनेका थिए ।

स्रोतका अनुसार एमाओवादी नेताहरु बैठकबाट बाहिरिएपछि एमाले नेता नेपालले अब एमाओवादीले सिमांकन र नामांकनका लागि नयाँ बखेडा सिर्जना गर्ने बताउँदै नयाँ परिस्थितिको सामनाका लागि तयार रहन सुझाए ।

कांग्रेसका अन्य नेताले पनि प्रम कोइरालाको पछिल्लो प्रस्तुतिप्रति असहमति व्यक्त गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार यसबीचमा कांग्रेस र एमालेको वैठक नबसेको खण्डमा र सिमांकनको जिम्मा संघीय आयोगलाई तथा नामांकनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन एमाओवादी राजी हुने बित्तिकै नयाँ संविधान निर्माणमा संघीयताले पारेको गाँठो फुक्नेछ ।

आजैको वैठकले तल्लो र माथिल्लो सदनको सिट संख्या साथै त्यसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधिको संख्या पनि टुंग्याएको छ ।

सहमति अनुसार अब बन्ने तल्लो सदन ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष (१६५) र ४० (११०) प्रतिशत समानुपातिक सदस्यसहित कुल २७५ सिट संख्याको हुनेछ भने ३५ सदस्यीय माथिल्लो सदन पूर्ण समानुपातिक हुनेछ ।

सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको नाम दिइने अबको शासन प्रणालीमा कार्यकारी अधिकार संसदमार्फत प्रधानमन्त्रीमा रहनेछ भने संसदबाटै निर्वाचित राष्ट्रपतिको हैसियत संवैधानिक हुनेछ ।

यसमा एमाओवादीले ‘असहमति’ राख्दै सहमतिमा जाने समझदारी बनेको छ ।

न्यायपालिकाको हकमा १० वर्षसम्मका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने समेत समझदारी भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस