प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले २२ कार्तिकमा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि उपयुक्त र आवश्यक प्रबन्ध मिलाई यथासमयमा निर्वाचन गराउन निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।”

जिल्ला विकास समिति महासङ्घका माधव पौडेल, नेपाल नगरपालिका सङ्घका विदुर मैनाली र गाउँ विकास समिति महासङ्घका तर्फबाट कानुन व्यवसायी डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले स्थानीय निकायको तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गर्दै गत फागुन १६ गते रिट दायर गरेका थिए ।

विसं २०५६ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपछि अहिलेसम्म निर्वाचन हुन नसकेको र दलीय संयन्त्रबाट स्थानीय निकायहरू सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको थियो  ।

यसअघि २०६५ सालमा अन्तरिम संविधानको धारा १३९ संशोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ भन्ने वाक्यांश थप गरिएपछि अधिवक्ता डा ज्ञवालीबाट सोही वाक्यांशलाई आधार बनाई सो निर्वाचन गराउनका लागि दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ भन्दै २०६६ सालमा आदेश जारी गरेको थियो ।

सो आदेश भएको दुई वर्ष बित्दा पनि सरकारले निर्वाचन गराउने चासो नदिएकाले पुनः रिट दायर गर्नुपरेको उनीहरुले बताए । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस