शितल निवास

२३ कार्तिकमा बसेको १९ दलको बैठकले असंवैधानिक प्रक्रियाबाट सरकारले ल्याउने बजेट स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेलगत्तै दलका नेताहरु  शितल निवास पुगी राष्ट्रपतिलाई बजेट अस्वीकार गर्न अनुरोधसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका  हुन् ।

सहमतिविना आउने बजेट संविधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक हुने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले संविधानको संरक्षकको हैसियतले आफ्नो भूमिका निर्वाहका लागि राष्ट्रपतिलाई  आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपतिले जवाफमा आफूले संविधान अनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने  बताएको नेताहरुले जानकारी दिए ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले संविधान विपरित कुनै पनि प्रकारको खेल नहोस् भनेर प्रतिपक्षीहरूले ज्ञापनपत्र दिएको स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रपतिको भनाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष खनालले भने, “संविधानले जुन प्रकारका हक अधिकार दिएको छ त्यसलाई प्रयोग गरेर म सकेसम्म मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढाउन आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नेछु, संविधान विपरीत जान सक्दिन भन्नुभएको छ राष्ट्रपतिले ।”

यसैगरी नेपाली का‌ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पनि माओवादीबाट एकलौटी ढङ्गबाट सहमति बेगर अघि बढ्ने प्रवृत्ति देखिएकाले दलहरूसँग सहमति नगरी बजेट ल्याउन नहुने भनी राष्ट्रपतिसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए ।

“अध्यादेशद्वारा बजेट ल्याउन हुन्न भनेर राष्ट्रपतिलाई भनेका छौं, हामीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेका छौं,” सभापति कोइरालाले भने ।

सरकार सत्ताको दुरुपयोग गर्दै अनुचित दबाव र धम्कीको बलमा एकतर्फी रुपमा बजेट ल्याउन प्रयत्नरत रहेको विपक्षीको ठहर छ ।

यसअघि कांग्रेस कार्यालय सानेपामा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले राष्ट्रपतिले कू गर्ने निराधार हल्ला चलाएर जसरी पनि अध्यादेशबाट बजेट पारित गराउन सरकारले दबाव सिर्जना गर्ने निकृष्ट चाल चलिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा वर्तमान जटिल परिस्थितिमा देश, जनताप्रति जिम्मेवार भएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पद छोडी राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर्न माग गरिएको छ ।

बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले वर्तमान सरकार कानुनीरुपमा असंवैधानिक भइसकेकाले यो सरकारले ल्याउने बजेट अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रतिपक्षी दलहरुले आगामी शनिबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा पत्रकार सम्मेलनको अयोजना गरिने पनि जानकारी दिए ।

नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले वर्तमान सरकार अवैधानिक भएकाले यो सरकारलाई आन्दोलनमार्फत अपदस्त गर्नुपर्छ भन्नेमा बैठकमा सहमति जुटेको बताएका थिए ।

बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा–माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी, चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी लगायतका दलहरू थिए ।

राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सभापति कोइराला, अध्यक्ष खनाल, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा लगायतका नेताहरू राष्ट्रपति भवन शितलनिवास पुगेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस