प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणको काम ‘डबल फास्ट ट्र्याक’बाट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका प्रतिनिधि मण्डलसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, “अरुले फास्ट ट्र्याक भनेका छन्, म भन्छु फास्ट ट्र्याकले मात्र पुग्दैन, डबल फास्ट ट्र्याकमै जाऔँ ।”

संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई छोटो बनाउन सकिने तर मिचेर जान नहुने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रक्रिया नमिचिकन जनतामा जाने समय घटाउन सकिने स्पष्ट पारे ।

“संविधान छिट्टै बनाउन परेको छ । पार्टीहरु आत्तिन थाले । म अँठ्याएर त बस्ने हैन । संविधान ल्याउनुहोस्, घोषणा भएको दिन छोड्छु, ” कोइरालाले भने ।

उनले आदिवासी जनजाति नेतासँग चार पार्टीबीच भएको सहमतिले संविधानको प्रारुपमात्र बनेको उल्लेख गर्दै संविधानको विषयमा छलफल गर्ने अधिकारबाट जनता वञ्चित नहुने बताए ।

नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिका हकअधिकार अझ बढी सुरक्षित हुने भन्दै उनले आदिवासी जनजाति सबैको पहिचान, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा, धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्ने स्पष्ट गर्दै भने, “देश सङ्घीयतामा जान्छ । जनजाति र आदिवासीले आजसम्म पाएका हकअधिकार खोसिँदैन । प्रधानमन्त्री र नेपाली काँग्रेसको सभापतिको हैसियतले जुन कुरा बोलेको छु त्यसबाट कदापि पछाडि फर्कने छैन ।”

आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष एवम् सभासद् नगेन्द्र कुमालको नेतृत्वमा आएको सो प्रतिनिधिमण्डलले अब बन्ने संविधानमा आदिवासी जनजातिका हकअधिकार संरक्षित हुनुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुझाएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस