चार प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

४ असारमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको इजलाशले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा त्यससम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोक्न र १५ दिनभित्र छलफलका लागि उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई भनिएको छ ।

उक्त अादेशमा १६ बुँदे सहमति संविधानको धारा १३८ र ८२ अनुकुल नभएकाले कार्यान्वयन नगर्नका अादेश दिइएको छ ।

“प्रदेशहरुको सिमाङ्कन संघीय आयोगको सिफारिसमा र नामाङ्कन प्रदेश सभाले गर्ने भन्ने १६ बुँदे सहमतिका बुँदाहरु संविधान अनुकुल नभएकाले कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ,” रिट निवेदक विजयकान्त कर्णले भने ।

रिटमा १६ बुँदे सहमतिका १, २, ३, ५ र १३ नम्बरका बुँदाहरु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस