भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनका विषयमा सत्तारुढ दलबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले दाता सम्मेलन अगावै प्राधिकरण गठनमा जोड दिएको छ भने नेकपा एमालेले व्यवस्थापिका–संसद्मा सो विषयमा छलफल गरेर कानुन तयार भएपछि मात्रै गठन गर्न उपयुक्त हुने तर्क गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरण गठनको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख चार दलबीच आज भएको छलफलबाट निष्कर्ष निस्कन सकेन । बैठकमा प्राधिकरण कस्तो बनाउने, नेतृत्व कसले गर्ने र कहिले गठन गर्ने भन्नेबारेमा दलहरुबीच मतैक्य हुन नसकेपछि सो विषय लम्बिने स्पष्ट सङ्केत देखिएको हो ।

छलफलमा कांग्रेसले १० असारमा हुन लागेको दाता सम्मेलनअगावै प्राधिकरण गठन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

उसले विश्वासिलो आधार नबन्दासम्म दातृ निकायले भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग गर्न नसक्ने र प्रगति हासिल गर्नसमेत कठिनाइ हुने भन्दै तत्काल सो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको थियो । कांग्रेसले प्राधिकरण गठनको विषयलाई अध्यादेशमार्फत टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
तर, सत्तारुढ अर्को दल एमालेले भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै संसद्मा छलफलपछि प्रभावकारी कानुन बनाएरमात्रै प्राधिकरण गठन गर्नु बुद्धिमानी हुने तर्क पेस गरेको थियो । यद्यपि यी दुवैै पार्टीले भने प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ भन्नेमा साझा धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले भने शक्तिशाली प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकार र सरकारी निकायबाट नभई स्वतन्त्र, सक्षम र विज्ञ रहनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस