लिपुलेकमा नाका खोल्ने भारत र चीनको सम्झौता सच्याउन नेपालले कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिनुपर्नेमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा बुद्धिजीवीले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘लिपुलेक सम्बन्धमा भारत–चीनबीचको सम्झौता र नेपालको सार्वभौमिकता’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका वक्ताले सम्झौता भएको एक महिना बित्दासमेत नेपालले त्यसको अझै सशक्त प्रतिवाद गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

उनीहरुले सम्झौता सच्याउन कूटनीतिक रुपमा पहल गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा पनि नसच्चिए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढकाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारत र चीनले नेपालको वेवास्ता गरी त्यो सम्झौता गरेको बताउँदै त्यसविरुद्ध सडक र सदन दुवैमा आफ्नो पार्टीले आवाज उठाउने बताए ।

उनले देशहित विपरीतको सम्झौताविरुद्ध नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरु मौन बस्नु बिडम्बना भएको बताउँदै नेपालको सार्वभौमिकता माथि सङ्कट आएको बेला सबै देशभक्त पार्टी र नागरिकले एक भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले मुलुकको एक ‘इन्च’ भूमिपनि गुम्न नदिनु सरकारको दायित्व भएकोमा जोड दिँदै लिपुलेकका विषयमा नेपाल सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

पत्रकार भैरव रिसालले विसं २०१८ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा आफूले अहिलेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गरेको स्मरण गर्दै त्यहाँका बासिन्दाको नेपाली नागरिकता रहेको र जग्गाको मालपोत नेपालमा बुझाउने गरेको जानकारी दिए ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सुगौली सन्धिमा स्पष्ट रुपमा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा वारिको भू–भाग नेपालको रहेको उल्लेख हुँदाहुँदै पनि नेपाललाई नसोधी भारत र चीनले सो भूमिबारे सम्झौता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता विपरीत भएको धारणा राखे ।

नेकपा–माओवादीका स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले राष्ट्रियता र जनजिविकाको सवालमा नेपालमा अर्को आन्दोलनको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए भने केन्द्रीय सदस्य ईश्वरचन्द्र ज्ञवालीले विगतमा नेपाली सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने चीनले समेत यसपटक नेपालीको सार्वभौमिकतामा प्रहार गरेकाले नेपाल सजग हुनु पर्ने धारणा राखे ।

जनमोर्चा नेपालका महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीले भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी सदस्यको लागि पहल गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले कालापानी र लिपुलेकको विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउन सके मिचेको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न भारत बाध्य हुने जिकिर गरे ।

भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा गत जेठ १ गते दुई देशबीच भएको सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा नेपालको भूभाग ‘लिपुलेक’मा भारत र चीनले व्यापार विस्तारका लागि नाका खोल्ने उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस