संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले नेपालको पुनःनिर्माणका लागि हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नवनिर्माणको ठोस कार्ययोजना लिएर आत्मबलकासाथ प्रस्तुत हुन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिको ८ असारको बैठकले भूकम्पपछिको नवनिर्माणका क्रममा प्रभावित जिल्लाका कतिपय स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाउन अब तत्काल गुरुयोजना बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणका क्षेत्र र समय किटान गरी मुलुकको जोखिमपूर्ण भौगोलिक धरातललाई समेत विचार गरेर शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा अरु जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी संयन्त्रलाई एकीकृत बस्ती नजिक सञ्चालन गर्ने गरी गुरुयोजना तयार गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश अहिले जारी भइसकेको हुँदा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा पेस भएपछि त्यसमा समेट्नुपर्ने विषयवस्तुमाथि व्यापक छलफल गरेर त्यसलाई थप प्रभावकारी र चुस्त बनाउने काममा समितिले सहयोग पुर्‍याउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको सन्दर्भमा अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली संयन्त्रका बारेमा विस्तृत रुपमा छलफल गर्नुपर्नेमा खास अवस्था सिर्जना भएर हतारमा जारी गर्नुपरेको अवस्थालाई समितिले राम्रोसँग मनन गरेको जनाएको छ ।

यसअघि, बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेल र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागिएको प्रतिवेदनको तयारी र गठन हुने पुनःनिर्माणसम्बन्धी संयन्त्रका बारेमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएनए)बाट पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणका लागि रु छ खर्ब ६९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पुनःनिर्माणको काम छ वर्षभित्र पूरा गर्ने हेतुले सरकारले त्यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।

पुनःनिर्माणका क्रममा भौतिक संरचनाको निर्माणमात्र होइन, आर्थिक आयआर्जन र सामाजिक विकासको पाटोलाई पनि विशेष ध्यान दिइने उपाध्यक्ष डा पोखरेलले जानकारी दिए ।

नियमित विकास निर्माणको काम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तथा भूकम्पले पारेको भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणको बेग्लै विशेषखाले संयन्त्रबाट हुने भएकाले काममा दोहोरोपना नआउने सरकारी अधिकारीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।

रासस

प्रतिकृया दिनुहोस