सभामुख सुवास नेम्वाङले असहमति जनाएपछि विलासी विधेयक रोकिएको छ ।

सरकारको विशिष्ट व्यक्ति भइसकेकाहरुलाई दिन लागिएको सुविधाप्रति सभामुख नेम्वाङले असहमति जनाएपछि सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिने भएको हो । गृहमन्त्रालयले राष्ट्पतिदेखि संवैधानिक प्रमुखसम्मलाई आजीवन सुविधान दिनुपर्ने विधेयक तयार पारेको थियो ।

तर, नेम्वाङले मुलुकमा परेको महाविपत्तिका बेला यस्तो विधेयक ल्याएर बर्षाै ५० करोडको व्ययभार असान्र्भिक हुने बताएपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन तयार भएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस