भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई दातृ राष्ट्र र निकायले रु. ४ खर्ब ४० अर्ब भन्दा बढीको सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता जनाएका छन् ।

काठमाडौंमा १० असारमा आयोजित ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा ती निकायका प्रतिनिधिहरुले यो परिमाणमा रकम सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता जनाएका हुन् ।

सहयोग रकममध्ये रु. २ खर्ब २० अर्ब अनुदान र सोही परिमाणमा सहुलियत ऋण हुनेछ ।

निश्चित परियोजनामा लगानीको खाका बनेपछि सम्बन्धित विकास साझेदारसँग सम्झौता गरेर प्रतिवद्दता रकमले पुनर्निर्माण गरिने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पोष्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट(पीडीएनए) ले पुनर्निर्माणका लागि रु. ६ खर्ब ६९ अर्ब लाग्ने आँकलन गरेको छ ।

यो आवश्यकता रकममध्ये करिब ४ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुने अनुमान आफूहरुले गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए ।

विकास साझेदारहरुले सम्मेलनमा गरेको प्रतिवद्दताले सरकारले गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको लागत धान्ने देखिएको छ ।

सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै छिमेकी भारतले रु. २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋणसहित १ खर्ब सहयोग घोषणा गरेको छ । चीन, विश्व ब्यांक, जापान, एशियाली विकास ब्यांक, युरोपियन युनियन, अमेरिका लगायतका देशले पनि उल्लेख्य सहयोग घोषणा गरेका छन् ।

कार्यक्रमपछिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले कार्यक्रम सफल भएको र दाताको सहयोग पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा खर्च गरिने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस