– सुनिल न्यौपाने

वैदेशिक रोजगारमा जाँदै गरेका युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। तस्वीर: बिक्रम राई

मलेशिया र खाडीका ६ मुलुकमा निःशुल्क भिसा र टिकट अनिवार्य गराउने श्रम मन्त्रालयको निर्णय जसरी भए पनि उल्ट्याउन व्यवसायी लागिपरेका छन्।

२९जेठमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले अबदेखि मलेशिया र खाडीका ६ मुलुक जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकटमा मात्र पठाइने घोषणा गरे। उनले भने जस्तै भइदिए गरीब नेपाली युवाले रोजगारीमा जानकै लागि रु.३ लाख ५० हजारसम्म खर्चनुपर्ने बोझ्बाट मुक्ति पाउने छन्।

सरकारको यस्तो निर्णयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा भने ‘भूकम्प’ नै आएको छ। मन्त्री गुरुङले भने झैं दुईसाताभित्रै निर्णय कार्यान्वयन भए उनीहरूको व्यवसाय चौपट हुनेछ। आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूल हुने देखेपछि व्यवसायीहरू श्रम सम्झौता नै नगरेका मुलुकसँग निःशुल्क भिसा र टिकट (फ्रि भिसा, फ्रि टिकट) लागू हुन नसक्ने भन्दै मन्त्रीको निर्णय जसरी भए पनि उल्ट्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमको दबाबमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नै पार्टीका राज्यमन्त्री गुरुङलाई बोलाई निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको व्यवसायीको दाबी छ। प्रधानमन्त्री निकटस्रोतले पनि यसको पुष्टि गरेको छ। “कामदार र व्यवसायी दुवैको हित हुने गरी गन्तव्य देशहरूसँगको छलफलपछि मात्र अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट निर्देशन दिनुभएको छ”, स्रोतले भन्यो।

तर, राज्यमन्त्री गुरुङ भने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कुनै निर्देशन नदिएको बताउँछन्। “कामदारको हितमा गर्न खोजिएको काम प्रधानमन्त्रीले उल्ट्याउने प्रश्नै उठ्दैन”, उनी भन्छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालबाट वर्षेनि झ्न्डै साढे पाँच लाख युवा विदेशिन्छन्, जसमध्ये करीब पाँच लाखको गन्तव्य मलेशिया र ६ खाडी राष्ट्रहरू (कतार, युएई, बहराइन, ओमन, कुवेत र साउदी अरेबिया) नै हो। यी राष्ट्रहरूमध्ये कतार, बहराइन र यूएईसँग मात्र नेपालले श्रम सम्झौता गरेको छ।

सरकारले तोके अनुसार मलेशिया जाने कामदारसँग बढीमा रु.८० हजार लिन पाइन्छ भने खाडी मुलुकमा जानेसँग रु.७० हजार। कतारका लागि रु.२० हजार तोकिएको छ। सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरे कामदार अधिकतम रु.१८ हजारमै विदेश पुग्नेछन्। जसअन्तर्गत बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण र कल्याणकारी कोष बापत करीब रु.८ हजार र म्यानपावर कम्पनीले लिन सक्ने रु.१० हजार शुल्क जोडिएको छ। श्रम मन्त्रालयका अनुसार, रोजगारदाता कम्पनीले कमिशन दिएको स्थितिमा भने यताका व्यवसायीले कामदारसँग कुनै रकम लिन पाउने छैनन्।

मलेशियाको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दै नेपाली कामदार।

तर, व्यवसायीको तर्क भने फरक छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष कुमुद खनाल तयारी नै नगरी लागू गरिने निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाले नेपाली श्रम बजार नै ध्वस्त बनाउने बताउँछन्। “यसका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरी त्यहाँका एजेन्टले लिने कमिशन हटाउने वातावरण बनाउनुपर्छ”, उनी भन्छन्। हठात्को यस्तो निर्णयले ती मुलुकमा नेपाली कामदारको माग घट्ने र बंगलादेशका कामदारलाई फाइदा पुग्ने खनालको तर्क छ।

राज्यमन्त्री गुरुङ भने व्यवसायीको तर्क आधारहीन भएको बताउँछन्। रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन नै यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “श्रम सम्झौता नगरी केही गर्नै हुन्न भन्नु आफैंमा गलत छ।” उनी भिसा र टिकट निःशुल्क भएमा व्यवसायी क्षतिपूर्तिको झ्न्झ्टबाट मुक्त हुने बताउँछन्।

कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्ने रकम ब्यांक मार्फत बुझाउने सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयन गराउन नसकेको मन्त्रालयका लागि शून्य लागतको निर्णय आफैंमा सहज भने छैन। तर, व्यवसायीको दबाब झेलेर अघि बढ्न सके वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ऐतिहासिक कार्य हुनेछ।

कतिपय व्यवसायी भने केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीकै इशारामा मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाउँछन्। प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की भने राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिनुपर्ने निर्णय पत्रकार सम्मेलनबाट गरिनुले मन्त्रीको नियतमा खोट देखिएको बताउँछन्। “काम गर्न होइन, पहिल्यै हल्ला गराएर निर्णय लागू नहुने परिस्थिति बनाउने खेलमा मन्त्री लागेका छन्”, कार्कीको तर्क छ।

प्रतिकृया दिनुहोस