मस्यौदा समितिमा सहमति जुटाई संविधानसभामा नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा आजै पेश गर्न चार दलबीच सहमति भएको छ ।

संविधान निर्माणका मुख्य विवादित विषयमा २५ जेठमा राजनीतिक सहमति गरेका चार दलले मस्यौदा समितिमा मिल्न बाँकी नयाँ विषयमा समान धारणाका साथ समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने सहमति गरेका हुन् ।

मस्यौदा समितिले तयार गरेको एकीकृत मस्यौदामा नागरिकतासम्बन्धी सवाल, न्यायाधीशको पुनःनियुक्ति, स्थानीय निकायको मिति निर्धारण, धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयमा नयाँ विवाद देखिएपछि समितिलाई सघाउन आज चार प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो ।

संविधानसभाले समितिलाई मस्यौदासहितको प्रतिवेदन बुझाउन आजसम्मको समयसीमा तोकेको छ । छलफलपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नागरिकताका सवालमा आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता दिन सकिने, धर्म निरपेक्षतालाई कायमै राखी त्यसलाई धार्मिक स्वतन्त्रताका रुपमा व्याख्या गर्ने, राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशतको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, संविधान जारी भएपछि स्थानीय निर्वाचन शीघ्र गर्ने विषयमा सहमति भएको बताए ।

कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्यले आजै मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न मस्यौदा समितिमा सहमति जुटाउने र त्यसबीचमा कुनै विवाद वा फुकाउनुपर्ने विषय रहेमा तत्कालै शीर्ष नेता तहमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने तयारी भएको बताए । उनले १६ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै मस्यौदा समितिमा देखिएका छलफलका विषयमा राजनीतिक तहबाट टुङ्गो लगाउन बैठक गरिएको र अन्य कुरा समितिकै बैठकमा चार दलले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गर्ने सोच बनाएको बताए ।

एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सहमति भएको बताए । न्यायाधीश पुनःनियुक्ति र स्थानीय निर्वाचनको मिति निर्धारणका विषयमा विवाद कायमै रहेको हो र भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “अहिलेलाई यतिमात्र भनौँ, मस्यौदा संविधानसभामा पेस हुन्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस