काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नयाँ शिक्षण संस्था खोल्न नहुने सुझावसहित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्राडा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा नयाँ शिक्षण संस्था उपत्यका बाहेकका साना शहर र बस्तीमा खोलिनु पर्ने, स्वास्थ्य शिक्षण संस्थालाई संयोजन गर्न ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ को नयाँ संचरना निर्माणको सुझावसमेत उल्लेख छ ।

पूर्वाधारबिना नयाँ स्वास्थ्य शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिन वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीलगायतले उठाउँदै आएको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै कार्यदलले कम्तीमा तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएको संस्थालाई शिक्षणको पनि अनुमति दिन सुझाएको छ ।
गत १८ पुसमा प्रधानमन्त्रीबाट सो कार्यदल गठन भएको थियो ।

सहज आयआर्जन तथा व्यवस्थापनका कारणले धेरै स्वास्थ्य शिक्षण संस्था उपत्यका केन्द्रित भएको जनाउँदै कार्यदलले सोका कारण बाहिरका साना सहर तथा ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन कठिन भएको ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, “देशको सन्तुलित विकासमा यो प्रवृत्ति बाधक हुने खतरा पनि देखिएकाले अब उप्रान्त उपत्यकाभित्र नयाँ ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्था नखोल्ने बरु तिनलाई साना सहर तथा नयाँ बस्तीतर्फ लैजान प्रोत्साहित गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।”

कार्यदलका संयोजक प्रा केदारभक्त माथेमाले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीयता, सुलभ र पारदर्शिता अपनाउन तथा यसलाई मुलुकको विकासँग जोडेर अघि बढाउन ती सुझाव दिइएको पत्रकारलाई बताए ।

कार्यदलका सदस्य चिकित्सक भगवान् कोइरालाले जनताको स्वास्थ्यस्तर वृद्धि गरी स्वस्थ र उत्पादनशील नेपालीबाटै समृद्ध नेपालको सिर्जना गर्न सक्षम बनाउन विकास र परिवर्तनको सम्बाहकका रूपमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकालाई सवल बनाउनु चिकित्सा शिक्षाको मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको जानकारी दिए ।

यस क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्न शिक्षण प्रक्रियामा असर गर्ने सबै तहमा सुधार हुनु जरूरी भएकाले भर्ना प्रक्रियामा विद्यार्थी छनोटदेखि शुल्क, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन, लाइसेन्स परीक्षाका साथै विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, नियमनकारी निकायको इमान्दार प्रयासले उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर निर्धारण गर्ने भएकाले स्थापित वैज्ञानिक सिद्धान्तका आधारमा सुधारका कदम चाल्न ठोस सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन विद्यार्थीको पूर्वयोग्यताका प्रावधान सम्बन्धमा मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै स्नातक तहको शुल्क वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा तय गर्न र स्नातकोत्तर तहमा शिक्षण शुल्क नलिन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पुनःसंरचना गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनले एमबिबिसको अध्ययन शुल्क अधिकतम् रु ३५ लाख लिन सुझाएको छ भने मुलुकमा दस हजार जनशक्ति बराबर एक चिकित्सक हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

स्वास्थ्य शिक्षालाई विकाससँग जोड्नुपर्छः प्रम
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी तथा व्यवस्थित गराउन सुझावहरू अनूकरणीय हुने बताउँदै पुनःनिर्माण, लोकतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रमा सुधार अत्यावश्क रहेकोमा जोड दिए ।

उनले कार्यदललाई कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नगरिएको जनाउँदै बदनाम भएको स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्न प्रतिवेदन सहयोगी हुने बताए । उनले भने, “हामीसँग जति स्रोत साधन छन्, तिनको समूचित प्रयोग गर्ने हो भने लोकतन्त्र र विकासमा योगदान पुग्छ, मुलुक बनाउने समय पनि यही हो । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै राजनीतिक दलको गाम्भिर्यता र सहयोग उत्तिकै खाँचो छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस