संविधानसभाको बैठकले संविधानसभा नियमावलीको नियम ९३ को उपनियम ३ निलम्बन गरेको छ ।

संविधान निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउन भन्दै संविधानसभामा कांग्रेस सभासद चीनकाजी श्रेष्ठले एमाले सभासद् अग्नी खरेल र एमाओवादी सभासद् गिरिराजमणि पोखरेलको समर्थनमा प्रस्ताव गरेको नियम निलम्बनको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको छ ।

निर्धारित समयभन्दा साढे चार घण्टा ढिलो शुरु भएको बैठकमा राप्रपा नेपाल र मधेशकेन्द्रित दलका दलका नेताले रोष्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपनि होहल्लाका बीच नियम निलम्बनको प्रस्ताव पारित भएको हो ।

नियम ९३ को उपनियम ३ मा संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा पेश भइसकेपछि त्यसमा छलफल गर्नुअघि सभासदहरुलाई अध्ययन्‌का लागि कम्ति ७ दिनको समय दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियम ९३ को उपनियम (३) मा उल्लेख छ, ‘ उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्नु भन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदाको प्रति प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराइने छ ।’

चीनकाजी श्रेष्ठलाई नियमावली निलम्बन गर्न प्रस्ताव राख्न अनुमति दिएपछि बहुजन समाजवादी पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान वेल अघि गएर बसेका थिए।

राप्रपा नेपालका सभासदले समेत विरोध गरेपछि सभाध्यक्षले राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरीलाई बोल्न समय दिए।

बैठकमा बोल्दै गिरीले यसअघि सभासदहरुको अधिकार कटौती नगर्न भएको सहमति विपरित भएको नियमावली निलम्बन गर्ने कार्य अप्रजातान्त्रिक भएको बताए । उनले हिन्दु राज्य र राजसंस्थाबारे जनमत संग्रहमा जान पनि माग गरे ।

त्यस्तै सदभावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले नियमावलीको नियम निलम्बन गर्दा साभासदहरूको बोल्ने र अध्ययन गर्ने अधिकार कटौती भएको बताए।

उनले भने, ‘आजै पेश गर्नु पर्ने कारण किन? पाँच दिन पछाडि किन हुन सक्दैन? के पाँच दिनपछि संविधानसभाको समय सकिन्छ?’

संविधानसभाको अर्को बैठक १८ असार १ बजे बस्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस