समाचारशनिबार, आषाढ १९, २०७२

सीमाङ्कन टुङ्गो लगाएर संविधानसभा विघटन गर्न सुझाव

हिमालखबर

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको आज १९ असारमा बसेको बैठकमा सभासद्ले प्रदेश सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाएर मात्र संविधानसभा विघटन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

संविधानसभामा प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदाका सम्बन्धमा भएको बैठकमा सभासद्ले सकेसम्म सीमाङ्कनको विषय छिट्टै टुङ्गो लगाउन र नामाङ्कनको काम प्रदेशसभाले टुङ्गो लगाउनु उचित हुनेमा जोड दिए ।

मस्यौदामा सीमाङ्कनबारे संविधान जारी भएपछि विज्ञसहितको कार्यदलले छ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने उल्लेख छ । कांग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले मस्यौदाबारे सभासद्ले आन्तरिक छलफलमा भाग लिँदै टीकाटिप्पणी गर्ने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए ।

उनले मस्यौदा राय सुझावका लागि जनतामा पठाई एक साताभित्र सुझाव लिएर त्यसलाई एकीकृत बनाउने काम हुने बताए ।

जनतामा जान बाँकी रहेको मस्यौदामाथिको छलफल राखी अवरोध गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले सभासद्ले विचार राख्न पाउने अधिकारमा बाधा पुर्‍याएको बताउँदै उनले भने, “संविधान कुनै एक पार्टीको दस्तावेज होइन, यो सबैको हो, ९० प्रतिशत सभासद्ले मानिसकेको विषयलाई रोक्न खोज्नु हुँदैन ।”

संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको बैठकमा संविधान बनाउने विषयमा संविधानसभा सार्वभौम भएकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश वा अन्य कुनै पक्षबाट प्रभावित हुन नहुने विचार पार्टीका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राखेका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा दलका नेता सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि उपस्थिति थियो ।

बैठक आइतबार बिहान ८ बजे पुनः बस्नेछ ।

जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धता भुलेको एमाओवादी सभासदको आरोप
एमाओवादी संसदीय दलको बैठकमा सभासद्ले सधैँ सम्झौता मात्रै गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी विगतमा पार्टीले उठाएका कार्यसूचीलाई संस्थागत गर्न पार्टी नेतृत्वलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सभासद्ले पार्टी नेतृत्व सम्झौतावादमा फसेको र विगतमा जनताका सामु गरिएको प्रतिबद्धता भुल्दै गएको भनी आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

बैठकमा एमाओवादीका सभासद्ले प्रमुख राजनीतिक दलका बीचमा भएको १६ बुँदे सहमतिले विगतका सहमति तथा सम्झौतालाई खारेज गरेको र परिवर्तनका कार्यसूचीलाई अस्वीकार गरेकामा नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

यस्तै सरकारले आव २०७२/७३ को बजेटमा जनताका कार्यसूचीलाई धेरैभन्दा धेरै समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिएको सभासद् रुपा महर्जनले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझी तथा सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेत, जनकराज जोशी, रेखा शर्मा, टेकबहादुर बस्नेतलगायतले आफ्नो धारणा राखेको सभासद् दलजित विके श्रीपालीले जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>