सरकारले आगामी आर्थिक बर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ का लागि नीति तथा कार्यक्रममा एक बर्षभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको हो ।

२३ असारमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार लोडसेडिङलाई ८ घण्टामा सीमित बनाउने, १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलासय विद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने, तराईका १२ जिल्लालाई धान उत्पादनको विषेश पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउनेलगायत छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम

प्रतिकृया दिनुहोस