सरकारले शिक्षामा गत वर्षभन्दा २० अर्ब बढी लगानी गर्ने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा शिक्षामा नागरिकको पहुँच बढाउन आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने घोषणा गरिएको छ ।

विपन्न वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका विद्यार्थीका लागि सञ्चालित छात्रवृत्ति र दिवाखाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा जम्मा रु ९८ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ, जुन गत वर्षभन्दा रु २० अर्ब बढी हो ।

बजेटमा शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलान, शिक्षक, श्रम र उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ७५ हजार जनशक्तिलाई सीप विकास गर्न छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण वृद्धि गर्न हरेक विकास क्षेत्रमा नमुना विद्यालय स्थापना गरिने तथा सीमान्तकृत समुदायलाई छात्रालाई आवासीय सुविधा रहेका विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने बजेटमा छ ।

यस्तै पाँच वर्षभन्दा बढी समय अस्थायी सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई कानुनले तोकेअनुसारको सुविधा दिई अवकाश दिइने, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका एक सय विद्यालयमा नमुनाका रुपमा ब्रोडब्यान्ड अङ्ग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराइने, माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई हप्तामा दुई घन्टा निरक्षरलाई साक्षर गराउन खटाइने, उच्च शिक्षा सुधारका लागि आयोगले दिएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने, विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासका लागि विश्वविद्यालयमा शोधवृत्ति दिइने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस