नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी सरोकारका विषय सम्बोधन नभए बजेटको विपक्षमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा ३१ बैशाखमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई बजेट तर्जुमा हुनुपूर्व दिइएका सुझाव समावेश नभएको भन्दै त्यसप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

यस विषयमा प्रधानन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्री महतसँग आजै वार्ता गर्न सत्ता साझेदार एमालेले उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेल रहेको टोलीलाई जिम्मा दिएको छ ।

बैठकपछि एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पार्टीको सुझाव अर्थमन्त्री महतले संसद्‌मा दिने जवाफमा समावेश गर्न तयार नभए तत्काल पार्टीको संसदीय दलको बैठक गरी आवश्यक निर्णय लिने बताए ।

के एमालेले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा सचिव भट्टराईले भने, “एमाले सहमत नभएको बजेट पारित हुँदैन ।”

उनले विगतमा एमाले सहभागी सरकारले ल्याएका कतिपय राम्रा कार्यक्रम हटाइएको र पार्टीका शीर्ष नेताका नाममा रहेका कार्यक्रममा पूर्वाग्रह राखिएको बताए ।

यसैगरी, बैठकले १६ बुँदे सहमतिको प्रतिकूल हुने गरी चारदलका नेताले अभिव्यक्ति दिन नहुने र त्यसो भएमा संविधान जारी गर्ने काममा अवरोध हुने ठहर गरेको छ ।

सचिव भट्टराईले सङ्घीयताको सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहित संविधान जारी गर्ने भएमा चार दलकै बीचमा सहमति हुनुपर्ने भन्दै त्यसका नाममा बाहिर किचलो नगर्न आग्रह समेत गरे ।

बैठकले पार्टीको सङ्गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधनका लागि स्थायी कमिटीले दिएको सुझाव समावेश गरी केन्द्रीय सचिवालयलाई अन्तिम रुप दिन जिम्मा दिइएको छ ।

एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि केन्द्रीय विभाग/निकाय/फाँट र अञ्चल कमिटीमा सदस्य मनोनयनलगायतका विषय सो नियमावलीमा छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस