संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार ४ र ५ साउनमा सम्पन्न सुझाव संकलन कार्यमा जनताले उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएको एमाओवादी सचिव  एवम् दलका उपनेता  टोपबहादुर रायमाझी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, रायमाझीसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानीः

विरोधका बीच संकलन गर्नुभएको सुझाव संकलन कार्यलाई कसरी लिनुभएको छ ?
संविधान निर्माण प्रक्रियाले अन्तिम रुप लिदै जाँदा सुझाव लिनका लागि मस्यौदा जनतासम्म पुग्यो । ७५ जिल्लाको २४० निर्वाचन क्षेत्रमा सभासदहरु पुग्ने काम भयो । अप्रत्यक्ष रुपमा टेलिफोन, ईमेललगायतबाट पनि जनताले सहभागिता जनाए । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संविधान निर्माण कार्यमा जनताको उत्साहप्रद सहभागिता छ । ९५ प्रतिशत बढी ठाउँहरुमा शान्तिपूर्ण र भव्य रुपमा सुझाव संकलन कार्य भयो ।

उहाँहरुको महत्वपूर्ण सुझाव चाँडो भन्दा चाँडो संविधान आउनुपर्छ भन्ने छ । केही ठाउँहरुमा असन्तुष्टि जनाउने काम भयो । तर, उहाँहरुले उठाउनुभएको अजेण्डालाई पनि नयाँ संविधानमा समेट्ने काम हुन्छ । जनताले सच्याउन भनेको बुँदा सच्याएर संविधान बन्छ ।

तर, तराईका धेरै जिल्लाहरुमा शीर्ष नेताहरुमाथि नै आक्रमण भयो । संविधानको मस्यौदा जलाएको दृष्यहरु पनि देखियो ?
त्यस्तो ठूलो कुनै घटना भएको छैन ।  असन्तुष्टि जनाउनु, विरोध गर्नु पनि त लोकतन्त्र नै हो । लोकतन्त्रमा यसलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । तर, असन्तुष्टि राख्नेहरुले अहिले सहमतिको दस्तावेज बन्दैछ भन्ने चाहीं  भुल्नु हुन्न । अहिले संविधान निर्माण हुँदैछ, कुनै दलको घोषणापत्र  लेखिन लागेको होइन भन्ने विर्सन हुँदैन  ।। यसमा कुसैले भनेको कुरा सवै अट्दैन ।

२५ जेठबाट लगातार असन्तुष्टि जनाइरहेका दलहरुको मागलाई तपाइँहरुले वास्ता नगरी अघि बढेको त आरोप छ नि ?
होइन । बेवास्ता गरेको छैन । निरन्तर औपचारिक/अनौपचारिक वार्ता भइरहेकै छ । तपाइँलाई भनौं, अहिलेको अवरोध पनि वार्तामा भएको सहमतिकै आधारमा भएको हो ।

उहाँहरुले हामीसँग भएको वार्तामा यो अवरोधलाई बाध्यताको रुपमा अगाडि बढाउँछौं भन्नुभयो र त्यसै अनुसार दुवै पक्ष अगाडि बढेका हौं । संविधान निर्माण प्रक्रियामा हामी आउँछौं भन्ने विश्वास उहाँहरुले दिलाउनुभएको छ । त्यसो हुनाले विरोधलाई सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं ।

उसोभए, सुझाव संकलनमा देखिएको विरोध सहमतिमै भएको हो ?
संविधान निर्माणका लागि कुनै पनि पार्टीलाई प्रष्ट जनादेश प्राप्त हुन सकेन । संविधान निर्माणका लागि बहुमत होइन, अरु दलसँग नमिली सरकार पनि बन्दैन । यो अवस्थामा धेरै भन्दा धेरै दलहरुबीच अधिकतम सहमतिमा संविधान लेख्ने नै हो ।

केही लिने र केही छोड्ने नगर्ने हो भने दोस्रो संविधासभाबाट पनि संविधान बन्दैन । त्यसैले अधिकतम सहमतिका लागि धेरै भन्दा धेरै पक्षसँग वार्ता गरेर पार्टीगत अजेण्डा लिने र दिने गर्नुपर्ने अवस्था छ । होइन भने  पाउने भन्दा धेरै गुमाउने अवस्था आउँछ । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अधिकतम सहमति जुटाउन वार्ता र सहमति भएको हो ।

असन्तुष्ट दलहरुले त संविधान निर्माण प्रक्रिया नै रोक्नु पर्‍यो भन्दैछन् ?
दलहरुले पहिले जनादेशलाई ध्यान दिनुपर्छ । सवै भन्दा कम मत ल्याउने अनि सवैभन्दा बढी अजेण्डा समेटिदिनुपर्‍यो भनेर हुँदैन । लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन ।

वार्ता निष्कर्षमा पुगेन, भने के हुन्छ ?
संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ । अहिलेको प्रयत्न अधिकतम सहमतिको हो । यसका लागि सवै पक्षसँग निरन्तर वार्ता भइरहेकै छ । तर, कोही आउँदै आउदिन भन्छ । पार्टीको घोषणापत्र भन्दा तल झर्दिन भन्छ भने संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकिदैन । संविधान बन्छ, कुनै कारणले रोकिदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस