४ र ५ साउनमा सम्पन्न सुझाव संकलन कार्यमा अवरोध गरेर झडपको अवस्था सृजना गर्ने असन्तुष्ट दलहरुमध्ये एक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो जनताले सुझाव संकलन कार्य अस्वीकार गरेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानीः

तपाईँहरुले गर्नुभएको अवरोध, ढुंगामुढा प्रहार, नेताहरुमाथि आक्रमणका बीच पनि नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन भयोे । कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुभयो ?
जनताले अस्वीकार गरे । अधिकार माग्ने जनताले मस्यौदा मानेनन् र अवरोध गरे । अब यो मस्यौदाकै आधारमा बन्ने संविधान पनि जनताले मान्ने छैनन् । विगतमा भएको आन्दोलन, सम्झौता, सहमति र अन्तरिम संविधान अनुसार संविधान आउनुपर्छ भन्ने जनताको माग छ ।

समानुपातिक र समावेशी संविधान बन्नुपर्छ भनेर जनताले दबाब दिइरहेका छन् । तर, त्यस्तो मस्यौदा नआएकाले जनताले सफलतापूर्वक अस्वीकार गर्‍यो, भन्ने मूल्याङ्कन भयो ।

तपाईँहरुको अवरोधका कारण धेरै जनताले स्वतन्त्र वातावरणमा सुझाव दिन पाएनन्, भन्ने चाँही लागेन ?
लागेन । अर्बौं खर्च गरेर जनतासँग भएको सम्झौता बिपरीत भएको नौटंकीमा जनताले सुझाव दिन चाहन्थे भन्ने नै लागेन । सत्ताधारी दलका नेताहरुले नै यो कुरा भनिरहेका छन् । १६ बुँदे सहमतिका आधारमा आएको मस्यौदामा जनताले सुझाव दिन चाहेकै होइनन् ।

तर, सुझाव दिन सुझाव संकलन केन्द्रसम्म जनता पुगेको देखियो, अप्रत्यक्ष रुपमा पनि सुझाव त दिए नि ?
दुनियाँ लडेर मरेर ल्याएको उपलब्धी विपरीत आएको मस्यौदामा जनताले के सुझाव दिने ? कडा सुरक्षा घेराभित्र गरिएको सुझाव संकलनमा दुई/चार जना कार्यकर्ता ल्याएर सुझाव दिइएको देखाइएको हो । आम जनताले सुझाव दिएनन् ।

सुझाव संकलन कार्यमा अवरोध गर्न पनि त केही कार्यकर्ता पठाउनुभयो । जनता त थिएनन् नि ?
होइन । आम जनता नै थिए । हामीलाई जनताले साथ दिएर सुझाव संकलन कार्यमा अवरोध गरेका हौं ।

त्यसोभए, सुझाव संकलन कार्यमा अवरोध गरेर प्रहरीको कुटाई खाने जनता हुनुपर्ने । सवै तपाईँहरुका कार्यकर्ता मात्रै छन् नि ?
कुटाई खाने भनेको त कार्यकर्ताले नै हो । उनीहरु अगाडि हुन्छन् । जनता पछाडि हुन्छन् अनि कहाँ कुटाई खानु ।

टायर बाल्ने, कुर्सी फुटाउने, नेता तथा मन्त्रीहरुमाथि आक्रमण पनि जनताले नै गरेका हुन् ?
हो । प्रहरी दमनका विरुद्ध जनता उत्रेका हुन् । कार्यकर्ताले उनीहरुलाई साथ दिए ।

अव, के गर्नुहुन्छ ? संविधान निर्माण कार्य त अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो ?
शान्तिपूर्ण, सशक्त संघर्ष गर्छाै । जनताले नचाहेको संविधान ल्याउन दिदैनौं । भोलिदेखि नै आन्दोनलाई सशक्त बनाउनतिर लाग्छौं ।

सुझाव संकलनमा अवरोध गरेपनि सत्तारुढ दलहरुसँग वार्ता त गर्दै हुनुहन्छ नि हैन ?
हो । लोकतन्त्रमा वार्ता त भइहाल्छ नि । सार्थक वार्ता नभएसम्म आन्दोलन हुन्छ । वार्ताकै लागि संघर्ष रोकिदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस