संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि ४ र ५ साउनमा संकलन गरिएको जनताको सुझाव अध्ययन गरी एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य दुई दिन भन्दा बढी लम्बिन सक्ने नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव संकलन समितिकी सभापति प्रमिला राणा बताउँछिन् । प्रस्तुत छ, सभापति राणासँग हिमालखबरले गरेको कुराकानीः

जनताले दिएको सुझाव नयाँ संविधानमा समेट्ने कार्य कहाँ पुग्यो ?
आज (७ साउन अपरान्ह) सम्म १२ जिल्लाबाट मात्रै सुझाव आइपुगेको छ । अन्य ठाउँबाट सभासदहरु आइपुग्नु भएको छैन । उहाँहरुलाई गाडी, हेलीकोप्टर र हवाईजवाजको समेत व्यवस्था गरिएकाले भोलिसम्म सबै जिल्लाबाट सुझाव आइपुग्ने अनुमान छ । सबै सुझाव आइपुगेपछि अध्ययन् गरेर एकीकृत प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।

संविधानसभाले दिएको समयभित्र प्रतिवेदन पेश होला ?
संभावना कम देखिएको छ । अहिलेसम्म सबै सभासदहरु नै आइपुग्नु भएको छैन । कति र कस्तो सुझाव लिएर आउनु हुन्छ, त्यसले प्रतिवेदनको समय निर्धारण हुन्छ । अहिलेसम्म प्राप्त सुझावहरुलाई हेर्दा निर्धारित समय लम्बिने निश्चित छ । विभिन्न विषयमा धेरै सुझावहरु आएका छन् । यसलाई एकीकृत गर्न समय लाग्छ ।

कहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार होला त ?
संविधानसभाले दिएको समय भन्दा दुई दिन जति ढिलो होला । कम्तिमा १० गते बुझाउन सकिएला कि भन्ने छ ।
समितिमा आइपुगेका सुझावलाई एकीकृत गर्ने प्रयत्न निरन्तर भइरहेकै छ । यसबारे संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग पनि कुरा भइरहेकै छ ।

अध्यक्षले के भन्नुभएको छ ?
जतिसक्दो चाँडो बुझाउनु होला भन्नुभएको छ । मैले दुई दिनजति ढिलो होला भनेको छु ।

अहिलेसम्म प्राप्त जनताको सुझाव कस्तो छ ?
नयाँ संविधानको संघीयता, शासकीय स्वरुप, नागरिकता, धर्म र निर्वाचन प्रणालीबारे जनताको बढी चासो देखिएको छ । धेरै विषयमा मिश्रित सुझाव आएपनि शासकीय स्वरुपमा लगभग एउटै मत आएको छ, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने ।

प्रतिकृया दिनुहोस