नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाका लागि अधिकतम प्रयत्न गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीको प्रस्तावमा भनिएको छ, “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (प्रधानमन्त्री)को व्यवस्था हाम्रो पार्टीले दुवै निर्वाचनको घोषणापत्रमा आधिकारिक रूपमा नै अगाडि सारेको थियो । हामीले यसका पक्षमा अन्य दललाई सहमत गराउन अधिकतम प्रयत्न पनि गरेका थियौँ तर यसो गर्नु सम्भव नभएपछि संविधान बनाउने मूल्यमा हामीले यस विषयलाई स्थगन गरेका थियौँ । राष्ट्रव्यापी रूपमा प्राप्त सुझावहरूले हामीलाई उत्साहित तुल्याएको छ ।”

उक्त प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल जारी रहने एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले जानकारी दिए । बैठक ९ साउनदेखि शुरु भएको थियो ।

प्रस्तावमा विगतमा अगाडि सारिएका कतिपय त्रुटिपूर्ण प्रस्तावलाई सच्याउँदै सन्तुलित र देशको अधिकतम हित हुने गरी सङ्घीय ढाँचा निर्धारण गर्ने अवसर आएको भनिएको छ ।

ओलीले धर्म व्यक्तिको निजी आस्थाको विषय भएकाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यले धर्म विशेषलाई अवलम्बन गर्न नहुने भन्दै राज्य धार्मिक मामिलामा तटस्थ रहनुपर्ने र सबै धर्म-धर्मावलम्बीहरूप्रति समभाव राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

पछिल्लो समय जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन, निश्चित समुदायका धार्मिक आस्थामाथि आँच पुर्‍याउने प्रयास र आफ्ना मौलिक मूल्य मान्यताहरू कमजोर पारिँदै लगिएको अनुभूतिले समाजलाई संवेदनशील बनाएको स्पष्ट देखिएकाले धर्मको नाममा कुनै पनि पक्षले राजनीति गर्न नपाओस् र जनताको धार्मिक आस्था विवादमा पार्ने काम नहोस् भन्ने कुरामा सतर्क रहनुपर्नेमा पनि ओलीले जोड दिएका छन् ।

चार दलबीचको १६ बुँदे सहमतिको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “संविधान निर्माणको यस ऐतिहासिक, संवेदनशील र निर्णायक घडीमा राज्यका सबै अङ्गले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संयमित, सन्तुलित र सुझबुझपूर्ण भूमिका खेल्न पनि हामी पुनः आग्रह गर्दछौँ ।”

विशेष प्रस्तावकाे पूर्ण पाठ

१. संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चीरप्रतिक्षित सपना पूरा हुने बिन्दुमा आइपुगेको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताबाट प्राप्त रायसुझावलाई समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गरिसकेपछि यसले नेपालको संविधान– २०७२ को विधेयकको स्वरूप ग्रहण गर्नेछ र संविधानसभामा हुने विभिन्न प्रक्रियागत चरण पूरा गरेपछि संविधान जारी हुनेछ ।

आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०७२ साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सघन छलफल चलिरहेको छ । जनताको सङ्घर्ष र क्रान्तिबाट प्राप्त उपलव्धिहरूलाई संस्थागत गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, सबल राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा रहेको संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन जनताको प्रतिनिधि पार्टीको रूपमा नेकपा ९एमाले० आफ्नो सम्पूर्ण उर्जा, सामथ्र्य र समय केन्द्रित गर्न प्रतिवद्ध छ ।

२. संविधान जारी गर्न नसकी पहिलो संविधानसभाको विघटन भएदेखि नै हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन मार्फत् राजनीतिक सङ्कटको समाधान खोज्न र संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गर्न पहल गर्दै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका क्रममा जारी घोषणापत्रमा पार्टीले एक बर्षमा संविधान निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको थियो र गत वर्ष सम्पन्न पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्ने बिषयलाई सर्वोच्च प्राथमिकताको कार्यभार निर्धारण गरेको थियो ।

संविधानसभाको साझा सङ्कल्प अनुरूप २०७१ माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्न यस अवधिमा पार्टीले अथक, रचनात्मक र सार्थक पहल र प्रयाश गर्दै आयो । तर मुख्यतः सङ्घीयताका प्रश्नमा दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसकेपछि र त्यसलाई रूपान्तरित संसदबाट टुङ्गो लगाउने गरी संविधान जारी गर्न हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको उपयुक्त प्रस्तावमा अरुहरूको सहमति प्राप्त नभएपछि निर्धारित मितिमा संविधान जारी हुन सकेन ।

उल्टो, दलहरूबीच तिक्तता, अविश्वास र ध्रुवीकरण बढ्दै गएर संविधानसभामा तोडफोड र सडकमा उग्र प्रदर्शन हुने स्थिति पैदा भयो । त्यस्तो प्रतिकूल स्थितिमा पनि हाम्रो पार्टीले एकातिर संविधानसभाको प्रक्रिया बहिष्कार गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका प्रतिपक्षी दलहरूलाई संवादमा फर्काउन र संविधान निर्माणमा सहभागी बनाउन निरन्तर प्रयत्न गरिरह्यो भने अर्कातिर दोस्रो संविधानसभालाई कुनै पनि अर्थमा असफल हुन नदिने र प्रक्रियाका माध्यमबाट भए पनि संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरह्यो ।

पार्टीले जातीय एवं सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र जनताको आधारभूत हितमा कुनै सम्झौता नगर्ने अविचलित अडान लिंदै संविधान निर्माणमा उत्पन्न प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा रूपान्तरण गर्न निरन्तर प्रयाश गर्दै आयो ।

३.  यस्तै पृष्ठभूमिमा, गतः बैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले मुलुकलाई अकल्पनीय विपत्तिमा धकेलिदियो । नौ हजारभन्दा बढीको मृत्यु, बीसौं हजार घाइते र अङ्गभङ्ग, ४० लाख नागरिकहरू वेघरबार, राज्यका मुख्य संरचना र राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेका ऐतिहासिक–सांस्कृतिक धरोहरहरूको विनाशका कारण मुलुक अभूतपूर्व सङ्कटमा फँस्यो ।

यस्तो सङ्कटका बेला पीडित जनताले उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको काममा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति खोज्नु स्वाभाविकै थियो । तर, विपद्को पूर्व तयारीको अभाव, विपद्को व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरी र वाह्य सहयोगमा समन्वयको कमी जस्ता बिषयले सुरुका दिनहरूमा पीडित जनतामा असन्तुष्टि पैदा भए ।

यस्ता असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वकै विरुद्ध उछाल्ने प्रयाश भए र वाह्य सहयोगका नाममा नेपालीहरूको पीडा र स्वाभिमानलाई होच्याउने कोशिस पनि देखा पर्‍यो । यद्यपि, नेपालले भोग्नुपरेको अकल्पनीय विपत्तिका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त ऐक्यवद्धता, सद्भाव र सहयोगले हामीलाई ठूलो भरोसा दिलायो ।

यस्तो स्थितिमा, दलहरूबीच नयाँ उचाइँबाट राजनीतिक समझदारी निर्माण गर्दै विपद् व्यवस्थापनका माध्यमबाट राष्ट्रको मनोबल बलियो बनाउने र जनतामा आत्मविश्वास विकास गर्ने अपरिहार्य आवश्यकता पैदा भयो ।

४.  विनाशकारी भूकम्पको तत्कालदेखि नै उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको काममा केन्द्रित भएको हाम्रो पार्टीले विपत्तिलाई सामना गर्दै राष्ट्रलाई नयाँ जगबाट उठाउन पहल सुरु गर्‍यो । सरकारलाई उद्धार र राहतमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न घचघच्याउने, राष्ट्रिय विपत्तिसम्बन्धमा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा विशेष अवधारणा प्रस्तुत गर्ने र सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई पीडितहरूको सेवामा स्वयंसेवी अभियानमा परिचालित गर्ने काम अगाडि बढाइयो ।

व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित साझा सङ्कल्प, राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालित स्वयंसेवक परिचालन अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय दातृसम्मेलनमा प्रकट नेपालप्रतिको ऐक्यवद्धता, सहयोग र समर्थनले नेपाललाई विपत्तिको सामना गर्दै अगाडि बढ्न ठूलो सहयोग पुगेको छ ।

यसबीच, अवरुद्ध प्रक्रियालाई सुचारु गर्दै संविधान निर्माणको कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन पार्टीले गम्भीर पहल सुरु गर्‍यो । सडक आन्दोलनको असफलता, संविधान निर्माणका लागि व्यापक जनदबाब र भूकम्पले सिर्जना गरेको सङ्कटपूर्ण अवस्थाले हिजो विरोधमा रहेका दलहरूलाई पनि संविधान निर्माणमा नयाँ ढङ्गले सहभागी हुन वाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिदिएको थियो । भूकम्पले ध्वस्त बनाएको मुलुकको पुननिर्माण र संविधान निर्माण– यी दुई राष्ट्रिय कार्यभारलाई सँगसँगै अगाडि लैजान पार्टीले गम्भीर प्रयाश अगाडि बढायो ।

५. यसै पृष्ठभूमिमा, लामो आरोह–अवरोह, दलहरूबीचको तिक्तता र जनतामा फैलिएको निराशालाई चिर्दै राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य शक्तिहरू– नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस, एनेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच गतः जेठ २५ गते ऐतिहासिक १६ बुँदे सहमति भएको छ । यो सहमति धेरै अर्थमा ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको छ ।

यसले संविधान बन्न नदिएर मुलुकलाई अस्थिरता र अराजकतातिर धकेल्ने षडयन्त्रलाई विफल पार्दै जनतामा सकारात्मक विश्वास सिर्जना गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने ढोका खोलिदिएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने झण्डै ९० प्रतिशत सभासद् र मुख्य दलका बीचमा फराकिलो र आधारभूत सहमति निर्माण गरेको छ ।

विगतमा अगाडि सारिएका कतिपय त्रुटिपूर्ण प्रस्तावलाई सच्याउँदै सन्तुलित र देशको अधिकतम हित हुने गरी सङ्घीय ढाँचा निर्धारण गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नै सुझबुझ र स्वविवेकका आधारमा गरेको यस सहमतिले राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्न पनि मद्दत गरेको छ ।

६. त्यही सहमतिमाथि आधारित भएर संविधानसभाबाट विभिन्न प्रक्रियागत चरणहरू पार गर्दै संविधानभाको पहिलो मस्यौदा तयार गरिएको छ । संविधानको मस्यौदा जनतासमक्ष पुग्नु संविधान बन्ने कुराको प्रत्याभूति हो । यो संविधान निर्माणमा जनताको सहभागिता एवं अपनत्व सुनिश्चित गर्ने उच्च लोकतान्त्रिक विधि पनि हो ।

७.  संविधान मुलुकको तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज हो । नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनकारी लोकतान्त्रिक शक्तिका अतिरिक्त अनेकौं धार र प्रवृत्तिहरू पनि विद्यमान छन् । यसको प्रतिबिम्ब संविधानसभामा पनि छ र संविधानसभाको शक्ति संरचना तदनुरूप निर्माण भएको छ ।

आमरूपमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बाहुल्य भए पनि राजनीतिक र सामाजिक–आर्थिक प्रश्नमा विभिन्न वर्ग दृष्टिकोण, लक्ष्य, उद्देश्य, विचार र हितका मतभिन्नताहरू छन् । आम नेपाली जनता र परिवर्तनकारी लोकतान्त्रिक शक्तिको प्रतिनिधिका रूपमा नेकपा (एमाले) ले संविधान निर्माणमा सक्रिय, प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ । तर विरोधाभाष के छ भने सङ्ख्याका हिसाबले हामीहरू एक तिहाई भन्दा कम छौं । विभिन्न पक्षलाई मिलाउनु पर्ने आवश्यकताका कारण कतिपय बिषयमा सम्झौताहरू गरिएका छन् ।

यसले गर्दा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कतिपय कमीकमजोरी र सङ्गति नमिलेका पक्षहरू पनि रहेका छन् । संविधान निर्माणको क्रममा विगतमा गरिएका कतिपय सहमति–समझदारी तथा विगत संविधानसभाका विभिन्न समिति, उपसमितिहरूले गरेका कामहरूलाई समेत संयोजन गर्ने क्रममा कतिपय अस्पष्टताहरू रहेका छन् । मस्यौदाको मूल्याङ्कन गरिरहँदा संविधान निर्माणको विगत पृष्ठभूमि र विद्यमान शक्ति सन्तुलनलाई हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।

८.  तर, प्रस्तावित संविधान आधारभूत रूपमा अग्रगामी, लोकतान्त्रिक, परिवर्तनमुखी र राष्ट्र तथा जनताको पक्षमा छ भन्ने कुरामा भने कुनै सन्देह छैन । संविधानसभाको विद्यमान शक्तिसन्तुलनका बीचमा संविधानलाई यस रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिनु आफैमा ऐतिहासिक उपलव्धि हो । उपलव्धि र सकारात्मक बिषयलाई सम्वद्र्धन गर्न र रहन गएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न आगामी दिनमा पनि निरन्तर प्रयाश हुने नै छ । प्रस्तावित संविधानका मुख्य बिशेषताहरूलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छस्

क) संविधानले नेपाली जनताको युगौं लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गरेको छ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको साँचो अर्थमा प्रत्याभूति हुने, नागरिकका रूपमा गरिमा अभिवृद्धि गर्ने र जनताको सर्वोच्चताको पुनःपुष्टि गर्ने गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण स्वयंमा ऐतिहासिक उपलव्धि हो ।

ख)  संविधानले हरेक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नुका साथै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत स्वतन्त्रता र समानताका आधारभूत नागरिक हकहरूको प्रत्याभूति गरेको छ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक शासन व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जस्ता महत्वपूर्ण बिषयको पुनःपुष्टि गरेको छ ।

ग) संविधानले सबै खालका विभेद र उत्पीडनबाट समाजलाई मुक्त गर्दै सबैलाई समान सम्मान, बराबरी अधिकार, समान अवसर र बराबरी सुरक्षा प्रदान गर्ने आधार निर्माण गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा अगाडि बढ्दै समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि ढोका खुलेको छ । यसका लागि धार्मिक स्वतन्त्रता, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नीति, सबै खाले सामन्ती र पितृसत्तात्मक उत्पीडनको अन्त्य, जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाइने जस्ता विशेष व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।

घ)  संविधानको मस्यौदामा नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट सामाजिक न्यायको मान्यतालाई संवैधानिक रूपले सुनिश्चित गरिएको छ । जनतालाई नागरिक–राजनीतिक अधिकारहरूमात्रै होइन, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारको पनि प्रत्याभूति गरिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, रोजगारीमा पहुँच, कोही पनि खाद्यान्नको अभावमा भोकै मर्न नपर्ने गरी खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता, आवासमा पहुँच र स्वच्छ वातावरणको हक जस्ता बिषयहरू मस्यौदाका मुख्य विशेषताका रूपमा रहेका छन् ।

ङ)  अत्यधिक केन्द्रिकृत राज्यका अधिकार स्थानीय तहसम्मै स्थापित गर्न, स्थानीय तहबाटै जनताको स्वशासनको अभ्यास गर्न र समाजका विविधता र पहिचानलाई राज्यमा प्रतिबिम्बित गर्न सङ्घीयतामा जाने निर्णय विगतमा नै भइसकेको यथार्थ स्पष्ट नै छ । संविधानमै सूचीकृत अधिकारको अभ्यास गर्ने गरी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सङ्घीय संरचनाको प्रबन्ध गरिएको छ । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा बन्ने ८ वटा प्रदेशहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त हुने सुनिश्चित गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारहरू आफ्नो स्थानमा सशक्त र प्रभावकारी हुने आधार तयार गरिएको छ । सङ्घीय आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन हुने र प्रदेशसभाले नै नामाङ्कनको टुङ्गो गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

च)  सामन्ती राज्यव्यवस्था र विभेदकारी शासन प्रणालीका कारण राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, तराईबासी–मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक र अन्य पछाडि परेका समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको यथार्थलाई मनन गर्दै संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ ।

अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको परिभाषा गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो सरोकारका एवं आफूलाई प्रभावित पार्ने नीति निर्माणमा सहभागी हुने, सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत शीप, भाषा, लिपी र धर्मको संरक्षण गर्ने तथा भूमि र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, राज्यका संरचनामा प्रतिनिधित्व लगायतमा विशेष अधिकार पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

छ)  मस्यौदा संविधानले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै नेपालीको स्वाभीमान उँचो राख्ने मार्ग अवलम्बन गरेको छ । राष्ट्रिय हितका मुख्य बिषयलाई सूत्रीकृत गरेको छ । सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकताका लागि आधार निर्माण गरेको छ ।

ज) हाम्रो अथक प्रयाशका फलःस्वरूप संविधानमा नेपालको भावी गन्तव्य समाजवाद हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ । सामन्तवादका अवशेषहरूको उन्मूलन गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्ने, प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्ने, श्रमजीवी वर्गको हित प्रवद्र्धन गर्ने र सार्वजनिक, सहकारी र निजी गरी अर्थतन्त्रका तीनवटा खम्बाको सहकार्य र समन्वयका आधारमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुराको प्रबन्ध गरिएको छ ।

सामन्तवादको अन्त्य हुनु र राष्ट्रको समाजवादी भविष्य तय गरिनु श्रमजीवी जनताको पक्षमा भएको निकै महत्वपूर्ण उपलव्धि हो ।

झ)  संविधानले जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, श्रमिकहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत समाजका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका समूहका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध गरिएको छ ।

ञ)  नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया र प्रस्तावित संविधानका अग्रगामी र लोकतान्त्रिक अन्तरवस्तुहरूले दिगो शान्तिका आधार निर्माण गरेका छन् । लोकतन्त्रलाई मूलधारका रूपमा स्थापित गरेका छन् । विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वका कारकहरूको निराकरण गर्दै सबै खाले असहमति, विरोध या असन्तुष्टिहरूलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक माध्यमबाटै समाधान गर्न सकिने आधार तयार भएको छ ।

ट)  महिलाका लागि बिना विभेद समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक, धर्म, परम्परा या संस्कारका नाममा गरिने सबै खाले हिंसाजन्य कार्य र शोषण दण्डनीय र राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको हक र बिबाह, सम्बन्ध विच्छेद र पारिवारिक मामलामा दम्पत्तिको समान हक जस्ता कुरा स्थापित भएका छन् । आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरिएको छ ।

ठ)  छुवाछुत र भेदभावलाई सामाजिक अपराधको रूपमा दण्डनीय बनाउँदै दलितलाई राज्यका सबै अङ्गमा न्यायोचित सहभागिताको प्रबन्ध गरिएको छ । निशुल्क शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा र शीपको संरक्षण र विकास, भूमिहीन दलितलाई जमीन र आवासको व्यवस्था जस्ता बिषयमार्फत् दलितमाथिको उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने बिषय संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

ड) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उक्त नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रतिवेदन सरकारले राष्ट्रपति मार्फत् प्रत्येक बर्ष संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र संसदले त्यसको अनुगमन गर्न समिति बनाएर काम गर्ने प्रवन्ध गरिएको छ ।

ढ)  सबै नेपाली नागरिकहरूले सहजतापूर्वक र बिना भेदभाव नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै एकल सङ्घीय नागरिकताको प्रवन्ध र नागरिकतामा रहेको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरिएको छ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पत्र सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

ण)  स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । संविधानको व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालत र सङ्घीय इकाइहरूबीचको विवाद समाधानका लागि दस बर्षसम्म संवैधानिक अदालतको व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र बर्खास्तगीका लागि स्वतन्त्र संरचनाको प्रवन्ध गरिएको छ ।

त)  सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका अधिकारहरूको सूचीको व्यवस्था गर्दै उनीहरूबीच आर्थिक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड गर्न यसका अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक वितरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै एक प्रदेशबाट अर्कोमा सेवा या वस्तुको निर्वाध आवागमनको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

थ)  छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई विशेष जोड दिंदै सन्तुलित, जिम्मेवार र नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि संविधानको मस्यौदाले मार्गदर्शन गरेको छ ।

द)  संविधानले पहिलोपल्ट अधिकार प्राप्तिमात्रै होइन, कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न आवश्यक छ भन्ने मान्यताका आधारमा नागरिकका मौलिक कर्तव्यहरू समावेश गरेको छ ।
राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु, राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिक कत्र्तव्यका रूपमा उल्लेख गरिएका छन् ।

९.  यद्यपि, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कतिपय कमीहरू पनि रहन गएका छन् । भाषिक दृष्टिले यसलाई छरितो, आकर्षक, गहकिलो र स्पष्ट पार्नु पर्ने खाँचो छ । राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्न न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को व्यवस्था, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको पुनर्नियुक्ति, समानुपातिक निर्वाचनलाई सरल बनाउने बिषय, वडाअध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन, नागरिकतामा लैङ्गिक समानता, मुलुकको संवेदनशील भूराजनीति र जनसङ्ख्या बहन क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा थप स्पष्टता लगायत कतिपय बिषयमा थप व्याख्या र सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता हामीलाई सुरुदेखि नै वोध हुँदै आएको छ ।

महिला, दलित र सञ्चारकर्मीहरूका तर्फबाट उठिरहेका आवाजहरू मननीय छन् । संविधानको मुख्य सार नै सबै खाले विभेदहरूको अन्त्य, समान अधिकारको प्रत्याभूति र पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था हो ।

लोकतन्त्र यस संविधानको मुख्य चारित्रिक विशेषता हो र प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको पूर्वशर्त हो । संविधानको प्रस्तावनाले नै यस बिषयलाई दिशा निर्दिष्ट गरेको छ । यी भावना र मर्मसँग मेल नखाने शव्द, वाक्यांश या प्रावधानहरू संविधानले अन्तिम रूप प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म स्पष्ट पारिनेछन् ।

१०.  यसबीचमा, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि साउन ४ र ५ गते देशव्यापीरूपमा रायसुझाव र जनताको अभिमत सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । छोटो समयसीमा, प्रतिकूल मौसम, भूकम्पपछिको असहज जनजीवन, कतिपय दल र पक्षबाट खडा गरिएको व्यवधान र बन्द हडतालका बीचमा पनि जसरी लाखौं जनता यस प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्, यो अन्त्यन्तै उत्साहप्रद, सकारात्मक र प्रेरणादायी बिषय रहेको छ ।

यसले जनताका प्रतिनिधिहरूले, जनताकै सहभागितामा, जनताकै भावना अनुरूपको ‘हाम्रो संविधानःराम्रो संविधान’ निर्माण गर्न ठूलो मद्दत पुर्‍याएको छ । यसले नेपाली जनता छिटोभन्दा छिटो संविधान निर्माण गर्न चाहन्छन् र त्यसमा आफ्नो भावना प्रतिविम्बित भएको देख्न चाहन्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

संविधान निर्माणमा वाधा पुर्याउन चाहनेहरूको दुराशय उजागर भएको छ र उनीहरू जनताबाट एक्लिएका छन् । उत्साहपूर्ण सहभागिता र रचनात्मक सुझावहरूका लागि हामी जनताप्रति आभारी छौं ।

११.  रायसुझाव दिने जनताको अत्यधिक ठूलो हिस्साले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रदेशहरूको सङ्ख्या सानो र भौगोलिक विविधतालाई समेट्ने खालेको हुनु पर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था स्पष्ट गरिनु पर्ने लगायतका बिषयमा अभिमत दिएका छन् ।

यी सुझावहरू महत्वपूर्ण छन् र यिनले धेरै हदसम्म जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (प्रधानमन्त्री)को व्यवस्था हाम्रो पार्टीले दुबै निर्वाचनको घोषणापत्रमा आधिकारिक रूपमा नै अगाडि सारेको थियो ।

हामीले यसका पक्षमा अन्य दलहरूलाई सहमत गराउन अधिकतम प्रयत्न पनि गरेका थियौं । तर यसो गर्नु संभव नभएपछि संविधान बनाउने मूल्यमा हामीले यस बिषयलाई स्थगन गरेका थियौं । राष्ट्रव्यापी रूपमा प्राप्त सुझावहरूले हामीलाई उत्साहित तुल्याएको छ । त्यसरी नै, सङ्घीयताका बारेमा प्राप्त सुझावहरू पनि महत्वपूर्ण छन् । यी बिषयहरूलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइनेछ ।

१२. धर्म व्यक्तिको निजी आस्थाको बिषय हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यले धर्म विशेषलाई अवलम्बन गर्नु हुँदैन, राज्य धार्मिक मामलामा तटस्थ रहनुपर्छ र सबै धर्म/धर्मावलम्वीहरूप्रति समभाव राख्नुपर्छ भन्ने अर्थमा नेकपा (एमाले) धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिँदै आएको हो ।

पछिल्लो समय जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन, निश्चित समुदायका धार्मिक आस्थामाथि आँच पुर्‍याउने प्रयाश र आफ्ना मौलिक मूल्यमान्यताहरू कमजोर पारिँदै लगिएको अनुभूतिले समाजलाई संवेदनशील बनाएको स्पष्ट देखिन्छ ।

संविधानको मस्यौदामाथि छलफल र रायसुझावमा पनि यो संवेदनशीलता व्यक्त भएको छ । धर्मको नाममा कुनै पनि पक्षले राजनीति गर्न नपाओस् र जनताको धार्मिक आस्था विवादमा पार्ने काम नहोस् भन्ने कुरामा सतर्क रहनुपर्छ ।

राज्य धर्म सापेक्ष हुन नहुने, धर्मको बिषयमा राज्य तटस्थ, साझा र समभावयुक्त हुने, जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने र नेपालको मौलिकता, सांस्कृतिक विशेषता र गौरवको सम्बर्द्धन हुने अर्थ खुल्ने गरी यो बिषयलाई प्रष्ट पारिनेछ ।

१३. सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण र नामाकरणको बिषय टुङ्ग्याएरै संविधान जारी गर्न सकेमा त्यो निकै राम्रो हुनेछ । यस दिशामा प्रयाश जारी छन् । तर संविधान जारी गर्ने समयसीमा प्रभावित हुने र संविधान निर्माण अनन्तकालसम्म लम्बिने गरी यस बिषयमा अलमल गर्नु भने हुँदैन भन्ने कुरामा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ ।

सङ्घीयताका आधार र सङ्ख्या स्पष्ट गरिसकेपछि सङ्घीयता बिनाको संविधान हुने हो कि भनेर कसैले पनि आशङ्का पालिरहनु जरुरी छैन । हामी सङ्घीयताप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धतालाई पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छौं । नेपाली समाजको वहुलतायुक्त चरित्र, बहुजातीय–बहुभाषिक–बहुसांस्कृतिक–बहुधार्मिक विशेषता एवं भौगोलिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी यथासंभव छिटो प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण हुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।

१४. जनताबाट प्राप्त रायसुझावहरूलाई समेट्ने अधिकतम प्रयाश हुने कुरा माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । यसका लागि संविधानसभाका मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी हुनु अत्यावश्यक छ । त्यसैले प्राप्त सुझावको पक्षमा अधिकतम सहमति जुटाउन र निर्धारित मितिमै संविधान जारी गर्ने कुराको प्रत्याभूति हुने गरी छलफललाई अगाडि बढाइएको छ ।

१५.  १६ बुँदे सहमतिको बिषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेशप्रति हाम्रो पार्टी लगायत मुख्य पार्टीहरूको दृष्टिकोण सार्वजनिक भइसकेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र भूमिकालाई हामी सम्मान गर्छौ, तर संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभाको सार्वभौम, जनताबाट अख्तियारीप्राप्त र विगत जनआन्दोलनको आदेशलाई सङ्कुचित गर्ने कुरामा भने हामी सहमत हुन सक्दैनौं ।

त्यसैले संविधान निर्माणको काम निर्वाध अगाडि बढिरहेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले गतः असार ३१ गते संविधानसभाले प्रस्तुत गरेको संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि आफ्ना गहन सुझावहरू प्रस्तुत गरेर संविधानसभाले अगाडि बढाएको संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई समर्थन गरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले संविधानको मस्यौदामा समावेश गरी परिमार्जन गर्न दिएका सुझावहरूलाई सामेल गर्न र कार्यान्वयन गर्न पनि संविधान जारी गर्नु अपरिहार्य छ । संविधान निर्माणको यस ऐतिहासिक, संवेदनशील र निर्णायक घडीमा राज्यका सबै अङ्गहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संयमित, सन्तुलित र सुझबुझपूर्ण भूमिका खेल्न पनि हामी पुनः आग्रह गर्दछौं ।

१६. संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दल र अत्यधिक सभासद्हरू संविधान निर्माणका पक्षमा उभिनुभएको छ । संविधान निर्माणको पक्षमा यति ठूलो सहमति निर्माण हुनु ऐतिहासिक उपलव्धि हो । संविधान निर्माण जटिल प्रश्नमा भिन्न राजनीतिक आस्था, मान्यता र उद्देश्य बोकेका दल या पक्षहरूका बीचमा केही मतभेद देखा पर्नु अस्वाभाविक होइन ।

लोकतन्त्रले मतभिन्नता र असहमतिलाई संवाद, अभिमत र मतका माध्यमबाट समाधान गर्ने आधार प्रदान गर्दछ । पहिलो संविधानसभा असफल भएको समेत अनुभवलाई ध्यानमा राखेर यस संविधानसभाबाट संविधान जारी गरीछाड्ने सङ्कल्पकासाथ १६ बुँदे सहमति गरिएको हो ।
प्रदेशको सीमा र नामाकरण समेत टुङ्ग्याएर संविधान जारी गर्नु उचित हुँदाहुँदै पनि तत्काल यसमा सहमति नबनेका कारण सङ्घीय आयोगको व्यवस्था गरेर त्यसको सिफारिसका आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कनको टुङ्गो गर्ने र नामाङ्कनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने प्रबन्ध गरिएको हो । संविधानलाई अन्तिम रूप दिने अवस्थासम्म छलफल, संवाद र अन्तरक्रियाहरूका माध्यमबाट असन्तुष्ट दलका सरोकार र जनताका सुझावहरूलाई अधिकतम रूपमा समेट्ने प्रयत्न गरिनेछ ।

१७. संविधान निर्माणको यस निर्णायक बिन्दुमा सबैखाले बाधा व्यवधानलाई पञ्छाउँदै साउन मसान्तभित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाउने छ । संविधान जारी भएसँगै नेपाली इतिहासको यौटा कालखण्ड– अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनको कालखण्ड सापेक्षितरूपमा पूरा हुनेछ र नेपाल सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

यस ऐतिहासिक कालखण्डलाई मार्गदर्शन गर्ने दस्ताबेजको रूपमा संविधानको पहिलो मस्यौदा हाम्रो हातमा छ । यसलाई अझ समृद्ध, परिष्कृत, उन्नत, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी बनाउन र अविलम्ब यसलाई जारी गर्न नेकपा (एमाले) निरन्तर क्रियाशील रहनेछ ।

केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष, नेकपा (एमाले)

(नेकपा एमालेको जारी पाँचौं केन्द्रिय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको लिखित प्रतिवेदन ।)

प्रतिकृया दिनुहोस