नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई न्यायपालिका सुधारका विषयमा सुझाव दिँदै नयाँ संविधान लागू भएपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न भनेको छ ।

१४ साउनमा सुझाव दिँदै बारले नयाँ संविधानको मस्यौदामा जिल्ला अदालतमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रस्ताव भएकाले सोही व्यवस्था बमोजिम नियुक्ति थाल्न भनेको हो । तर सर्वोच्चमा रिक्त रहेको स्थायी न्यायाधीशमा भने मुद्दाको चाप हेरी तत्काल नियुक्ति गर्न बारले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सुझाव दिएको छ ।

तत्कालीन दीर्घकालीन कार्ययोजनाबारे भन्दै बारले नयाँ संविधानमा स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्नका लागि प्रन्याले आवश्यक पहल लिन भनेको छ । अन्य सुझावहरूमा पेशी तारेख तोक्ने कार्य सबै तहका अदालतमा एकरुपताका साथ हुनुपर्ने, राष्ट्रिय महत्वका कतिपय विषय लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन रहने र त्यसको औचित्य सकिएपछि मात्र सुनुवाई हुने परिपाटीले न्यायपालिकाको गरीमा, जनआस्था र मर्यादामा गम्भीर प्रश्न उठेको हुँदा त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष वार दिवस वा कानून दिवसका दिन वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने व्यवस्था हुनुपर्ने र बारसमेतको संलग्नतामा उपाधि प्रदान गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड र विधि तय गर्न एक समिति गठन गर्नुपर्ने लगायत छन् ।

त्यस्तै बारले आफ्नो सुझावमा भनेको छ,‘हाल सर्वोच्चले सवारी साधान पार्किङका लागि राष्ट्रिय विमा संस्थानको खाली ठाउँलाई प्रयोग गर्दै आएकोमा त्यहाँबाट अदालत आवतजावत गर्न समस्या भएकाले आकाशे पुलको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

बारले प्रन्यालाई दिएका दीर्घकालीन रुपमा अवलम्वन गर्नुपर्ने विषयका सुझावमा भुकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका विभिन्न जिल्लाका अदालत र बार एशोसिएशनका भवन निर्माणमा पहल गर्नुपर्ने, कानून व्यवसायीलाई तालिम÷प्रशिक्षण दिन र क्षमता अभिवृद्धी गर्नका लागि लयर्स एकेडेमी स्थापनाको पहल लिनुपर्ने र न्याय निरुपण र विवाद समाधानका सम्बन्धमा समस्या र चुनौतिका स्रोत पहिचान र त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न दीर्घकालीन सोचका साथ कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने लगायत छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस