फाइल तस्वीर

नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि जनताले दिएको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि दिइएको समयमा संवैधानिक–राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेन ।

नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले दिएको चार दिनको समय १७ साउनमा सकिंदा पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सम्वाद समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेको हो ।

बाबुराम भट्टराई संयोजकत्वमा गठित विषेश समितिको बैठकमा प्रमुख दलहरुबीच नै मत बाझिएपछि सम्वाद समितिको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

बैठकमा सीमाकंन टुंग्याएर जानुपर्ने प्रस्तावमा नेकपा एमालेलगायत साना दलहरु सहमत हुन सकेनन् ।  नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीले सीमाकंन टंग्याएर जानुपर्ने पक्षमा उभिएपछि अर्काे थप छलफल गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको छ ।

निर्धारित समयमा सम्वाद समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि साउनभित्रै संविधान जारी गर्नेगरी तय भएको कार्यतालिका प्रभावित हुने भएको छ ।

१६ बुँदे राजनीतिक सहमति बिपरीत कांग्रेस र एमाओवादीले अडान राखेकाले सहमतिमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको सम्वाद समिति सदस्य तथा नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले बताए । उनले भने, “अर्कै खेल शुरु भयो, साउनभित्र संविधान आउने संभावना कमजोर बन्यो ।”

बैठकमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीमाकंन टुंग्याएर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले समर्थन जनाएका थिए ।

सीमाङ्कनमा पनि दलहरुबीच फरकफरक धारणा छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस