संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा शीर्ष नेताहरु साउनभित्रै संविधान ल्याउन सहमति भएका छन् ।

साउनभित्र नयाँ संविधान ल्याउने गरी नै नेताहरुबीच गम्भीर छलफल भइरहेको बताए । संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताले दिएका राय सुझावका आधारमा संघीयताको सीमाङ्कन, शासकीय स्वरुप, नागरिकतालगायत सवालमा देखिएको विवादमा सहमति जुटाउन आज विहान विशेष समितिको बैठक बसेको थियो ।

बैठकपछि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाहिर चर्चामा आएको ‘‘संविधान नबन्ने भयो’ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे । उनले भने, “सकेसम्म आजै र ढिलोमा भोलि साँझसम्ममा संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने गरी गम्भीर र सकारात्मक छलफल भइरहेको छ ।”

उनले औपचारिक र अनौपचारिक स्तरमा सकारात्मक छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, “सीमाङ्कनसहित टुङ्ग्याउनेतिरै हामी लागेका छौं । आठ वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको विषय टुङ्गोमा पु¥याउन एक÷दुई दिन लाग्यो भन्दैमा जनतामा नकारात्मक सन्देश र भ्रम फैलाउनु हुँदैन ।”

नेपाली कांग्रेका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि छलफल सकारात्मक भएको र चाँडो संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए ।

राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिमा चासो
मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जीतेन्द्र देवले गत २५ जेठमा भएको राजनीतिक सहमतिलाई मूल आधार बनाएर नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको बताउँदै १६ बुँदे सहमतिबारे राष्ट्रपति रामवरण यादवले दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको बताए ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमाभित्र रहेर मात्रै उनले राजनीतिक विषयमा अभिव्यक्ति दिनुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको महासचिव देवले बताए ।
संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताले दिएका राय सुझाव समेटी १६ साउनसम्म प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा विशेष समितिले पाएको थियो । समितिको दोस्रो बैठक पनि आजै बस्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस