प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले बहिष्कार गरेपछि अर्थमन्त्री रामशरण महतले पेश गरेको बिनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुन सकेन ।

विनियोजन विधेयक अपाङ्ग र अधुरो रहेको आरोप लगाउँदै एमाओवादीका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेपछि बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै बैठक १९ साउनसम्मका लागि स्थागित गरेको घोषणा गरे ।

यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री महतले विनियोजन विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल एमाओवादीको बहिष्कारसँगै बैठक स्थगित भएको हो ।

बैठकका लागि तय गरिएको कार्यसूचीअनुसार बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले बजेट निर्माण प्रक्रियामा शान्ति प्रक्रियाको पाटोलाई बिर्सन नहुने बताए ।

भूकम्पपछिको अवस्थामा देशलाई हाँक्नलाई एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेकामा सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेर बजेट बनाएको भनी आक्रोस व्यक्त गर्दै उनले जनता र जिल्लाले सिफारिस गरेको आयोजनालाई पन्छाएर प्रभाव र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयगत शीर्षकमा हुने छलफल र बजेट अनुमोदन गराउने बेलामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट हुनसक्ने अवरोधलाई अन्यथा नलिन चेतावनी दिँदै उनले अहिलेको बजेटमाथिको छलफलमा भाग नलिने घोषणा गर्दै बैठकबाट बाहिरिन लागेको गराएका थिए ।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बजेट असन्तुलितमात्रै होइन, सरकार आफैँले बनाएको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेको बताए ।
उनले भने, “बजेट सन्तुलित होला, हिमाल, पहाड र तराईलाई समान रुपले समेट्ला भन्ने लागेको थियो, तर बजेट त्यसको विपरीत आयो, बजेटमा नेपाली काँग्रेसको घोषणपत्र मात्र देखिन्छ ।”

भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रीको जिल्लामा ४० वटा तथा अरु १६ जिल्लामा ३५ वटा पुल बनाउने गरी विनियोजन गरिएको बजेट कसरी सन्तुलित हुनसक्छ भन्दै सांसद पाण्डेले ठेक्कापट्टा गरेर कमिसन खाने नियतले बजेट वितरण गरेको आरोप लगाए ।

प्रतिकृया दिनुहोस