चार दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित बैठक सीमाङ्कनसहित ६ प्रदेशमा सहमति नजिक पुगेको बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन्  ।

नयाँ संविधानमा संघीयता सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा प्रदेशहरुको विभाजनबारे मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि बैठक लम्बिएको छ ।

प्रदेशको सीमाङ्नबारे फरक मत राखेर भए पनि अगाडि बढ्न नेताहरुले गच्छदारलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ ।

त्यसैगरी वंशजको आधारमा नागरिकता दिंदा यसअघि भएको ‘आमा र बाबु’ को सट्टा ‘आमा वा बाबु’ राख्न पनि दलहरु सहमत भएका छन् ।

यद्यपी दलहरु धर्म निरपेक्षता, थ्रेस होल्ड र संवैधानिक अदालतबारे टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् ।

यी तीन विषयबारे अहिले सहमति हुन नसके सहमति भएका विषयलाई संवाद समितिमा पठाउने र बाँकी विषयमा छलफल जारी राखिने नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

अझै पनि सहमतिमा हस्ताक्षर हुन नसक्दा आज राति ८ बजे बस्ने भनेको संवाद समितिको बैठक १०ः३० बजेसम्म पनि बस्न सकेको छैन ।

प्रदेशको सिमाङ्कन बारेमा दलहरु करिब करिब सहमतिमा पुगेको खाका यस्तो छ:

प्रदेश–१
ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झाप, मोरङ र सुनसरी

प्रदेश–२
सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा

प्रदेश–३
दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं

प्रदेश–४
गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङजा, म्याग्दी, बाग्लुङ (पूर्वीभाग), नवलपरासी (दाउन्नेदेखि पूर्व)

प्रदेश–५
नवलपरासी (दाउन्नेदेखि पश्चिम), रुपन्देही, कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाग्लुङ (पश्चिमी भाग), रुकुम, सल्यान, प्यूठान, रोल्पा, दाङ, बाँके र बर्दिया

प्रदेश–६
डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत,  बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलाली

-कपिल भट्ट

प्रतिकृया दिनुहोस