शीर्षनेताहरुले सीमाङ्कनसहितको ६ प्रदेश रहने सहमति गरेका छन् भने नयाँ संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको विषयलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस्तै दलित समुदायले उठाउँदै आएको ‘एकात्मक राज्य व्यवस्थाले गरेको शोषण’ भन्ने शब्द राखिने भएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिएको छ ।

ती दुई पदको निर्वाचन गर्दा फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अबलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहँदै’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्छौँ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तै, मस्यौदामा उल्लेख गरिएको ‘संविधानसभा मार्फत यो संविधान घोषणा गर्दछौ’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गर्दछौँ’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।

यसैगरी, वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न आमा वा बाबु नेपाली वंशज नागरिक भए हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सङ्घीय कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुने भएको छ ।

प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी नमिलेका वा प्राविधिक विषयमा सुझाव दिन सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउने भएको छ ।

नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा प्रमुख र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुनेछ ।

यसअघि मस्यौदामा सो व्यवस्था प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको थिएन ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा मुख्य सचिव र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको मस्यौदामा मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति परिषद् सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थिएन ।

त्यस्तै विभिन्न आयोगमा नियुक्तिका लागि स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन ब्यस्थामा अर्को व्यक्ति नियुक्त नभएसम्म हाल कायम रहेका व्यक्ति पदमा बहाल रहने भनिएको छ ।

दलहरुबीच भएको सहमतिमा एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले फरक मत राखेका छन् ।

ती दुई दलले सङ्घीय राज्यको सीमाङ्कनलगायत विषयमा फरक मत राखेका हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस