सात दिनसम्म शान्तिपूर्ण रहेको जुम्ला आन्दोलन नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा माओवादीले कमाण्ड सम्हालेपछि हिंसात्मक बन्यो ।

तुफान न्यौपाने
२३ साउनमा प्रमुख चार दलले ६ प्रदेश बनाउने सहमति गरेपछि ‘विशेष अधिकारसहितको स्वायत्त कर्णाली प्रदेश’ माग गर्दै जुम्लासहित कर्णालीका पाँचवटै जिल्लामा आन्दोलन जारी छ ।

शुरुको एक सातासम्म शान्तिपूर्ण भएको आन्दोलनले जुम्लामा ३१ साउनबाट हिंसात्मक रुप लियो ।

‘आन्दोलन परिचालन समिति’ बनाएरै संघर्षमा उत्रिएका दलका स्थानीय नेताहरुबीच आन्दोलनको नेतृत्व प्रत्येक दिन छुट्टाछुट्टै पार्टीले गर्ने सहमति अनुसार २४–३० साउनमा क्रमशः नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले नेतृत्व गरे ।

यतिन्जेल आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो । ३१ साउनमा आन्दोलनको नेतृत्व रोलक्रम अनुसार नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले गरेपछि भने आन्दोलन हिंसात्मक हुन पुग्यो ।

३० साउन साँझ दलहरूबीच शान्तिपूर्ण र्‍याली गर्ने, २३ साउनमा चार प्रमुख दलबीच भएको सहमति च्यात्ने, स्वायत्त कर्णाली प्रदेशको नक्सा बनाएर जिल्ला प्रसाशन कार्यालय अगाडि टाँस्ने र रिले अनसन बस्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।

आन्दोलनकारीले १ भदौमा जलाएको जुम्लाको राजिकोटस्थित  कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको बागवानी कार्यालय ।

तर माओवादीको सशस्त्र युद्धका बेला ‘कम्पनी कमिसार’ रहेका चन्द माओवादीका जिल्ला सेक्रेटरी जुम्ला, सिँजाका चन्द्रवीर तिरुवाले आन्दोलनको कमाण्ड सम्हालेको ३१ साउनमा अघिल्लो दिन तय भएका कार्यक्रम हुनै पाएनन् ।

शान्तिपूर्ण र्‍यालीबाट युवाहरू एकाएक निस्केर सरकारी कार्यालयका बोर्ड फ्याँक्न थाले । यसैक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको बोर्ड झिक्न पुगेका आन्दोलनकारी र रोक्न खोज्ने प्रहरीबीच भएको झडपमा प्रहरीले अश्रुग्यास हान्यो ।

“यो आन्दोलन परिचालन समितिले तय गरेको कार्यक्रम थिएन”, अघिल्लो संविधानसभामा जुम्लाका सभासद् एमालेका नेता देवीलाल थापा भन्छन् ।

अश्रुग्यास र लाठी प्रहारपछि पनि आन्दोलन नियन्त्रण लिन नसकेको प्रहरीले गोली चलायो । १३ जना घाइते भए । त्यसपछि शुरू भयो आगजनी, तोडफोड, निषेधित क्षेत्र र कर्फ्यू ।

यसपछिका चार दिन आन्दोलन पूरै हिंसात्मक र अराजक बन्यो । आन्दोलनमा जिल्लाका चन्द माओवादीका नेता बाहेक अन्य दलका चिनिएका अनुहारहरु देखा परेनन् ।

“आन्दोलन अराजक बनेपछि दलहरू खुम्चे”, नेमकिपा जुम्लाका सभासद डिल्ली काफ्ले भन्छन्, “त्यो बेला अरू तत्व अगाडि आए, अहिले फेरी दलहरूले कमाण्ड सम्हालिसकेका छन्, जुम्ला शान्त छ ।”

आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा दलहरूले संयम अपनाउन आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकाले पनि आन्दोलनकारीले टेरेनन् । त्यसबेला आन्दोलनकारीको नेतृत्व चन्द माओवादीले गरिरहेकाले पनि हिंसा नरोकिएको स्थानीय नेता बताउँछन् ।

२ भदौमा बसेको दलहरुको समीक्षा बैठकमा विद्यार्थी नेता लोकेन्द्र गिरीले चन्द माओवादीतिर संकेत गर्दै भने, “संविधान नचाहने दलले नेतृत्व गरेको दिन र त्यसपछिका दिनहरुमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो, उनीहरुले आन्दोलनलाई हिंसा भड्काउने अवसरको रुपमा लिए ।”

हट्यो कर्फ्यू
प्रमुख दलहरु अगाडि आएपछि चार दिनदेखिको कफ्र्यू २ भदौबाट हटेको छ– प्रमुख दलका नेताहरुले आन्दोलनको नेतृत्व आफूहरूले गर्ने र त्यसलाई शान्तिपूर्ण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि । र नागपञ्चमी पर्व पनि आन्दोलन मथ्थर पार्न बहाना बनेको छ ।

बाजुराकी बडिमालिका पूज्न हरेक वर्ष नागपञ्चमीमा जुम्लाबाट सरकारी टोली जान्छ । परम्परा अनुसार २ भदौमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बाको नेतृत्वमा दुई सहयोगी र एक पण्डितको टोली प्रस्थान गरेको छ ।

यसैका लागि भन्दै आन्दोलन स्थगित गरिएपछि कफ्र्यू पनि हटेको छ । यही मौकामा दलहरूले आन्दोलनको समिक्षा गरेका छन् भने प्रसाशनसँग आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउने सहमति भएको छ ।

एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य जुम्लाका गजेन्द्रबहादुर महत नागपञ्चमी पर्व परेको र बडिमालिमा टोली पठाउने दिन भएकाले स्थगित गरिएको आन्दोलन ३ भदौबाट निरन्तर हुने बताउँछन् ।

“शीर्ष नेताले शुरुमै सम्बोधन गर्लान् भन्ने थियो तर माथिबाट झन् उत्तेजित बनाउने काम भयो र जनता आक्रोशित भए”, उनी भन्छन्, “तर भोलीबाट हुने आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ ।”

बटमलाइन ‘विशेष क्षेत्र’
विशेष अधिकारसहितको स्वायत्त कर्णाली प्रदेश माग गर्दै जुम्लामा शुरु भएको आन्दोलन शान्त बनाउने भने पनि माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोक्ने पक्षमा भने प्रमुख दलका नेताहरू पनि छैनन् ।

“हाम्रो मुख्य माग विशेष अधिकारसहितको कर्णाली प्रदेश हो”, एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य महत भन्छन्, “त्यसो हुन नसके अखण्ड मध्यपश्चिम पनि मानेर जान्छौं ।”

राप्तीका जिल्लाहरू प्रदेश नं. ५ मा राखिएको सन्दर्भमा भेरी र कर्णालीलाई मात्रै समेटेर कर्णाली प्रदेश बनाउँदा सहमति जनाउने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए ।

त्यसो पनि हुन नसके कर्णालीका पाँच जिल्ला र आसपासका दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेतलाई मिसाएर नयाँ प्रदेश बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

एमालेका पूर्व सभासद थापा कर्णाली प्रदेश दीर्घकालीन माग भए पनि तत्कालका लागि मध्यपश्चिमको एक प्रदेश बनाएर कर्णालीलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरिए पनि आफूहरू सहमत हुने बताउँछन् ।

“तर बिडम्बना के भयो भने ११ दिनसम्म जिल्ला बन्द हुँदा पनि हामीलाई सुन्ने प्रयास नै गरिएन”, उनी भन्छन्, “यो उचाईको आन्दोलन अन्यत्र भएको भए उहिल्यै सम्बोधन भइसक्थ्यो ।”

प्रतिकृया दिनुहोस