संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि १८ भदौ साँझसम्म १६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका प्रस्तावमा केही पार्टीको तर्फबाट र केही व्यक्तिगत पनि छन् ।

संसद सचिवालयको विधेयक शाखाका अनुसार समाजवादी जनता पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपाल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, दलित जनजाती पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेवा राष्ट्रिय पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, र नेपाल परिवार दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले, प्रस्तावनामा प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रस्तावनामा सामन्ती निरङ्कुशपछि ‘र’ थप्ने ‘केन्द्रिकृत’ पछाडिको ‘र’ लाई हटाउने, संविधानको सबै भाग, धारा र अनुसूचीमा उल्लेखित ‘संघीयता’ र संघीयता बुझाउने सम्पूर्ण शब्दहरू साथै संघीय संरचना सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रस्तावनाको अन्तिम पंक्तिबाट माथि दोस्रो लाइनको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्था’ को सट्टा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक तथा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियतामा आधारित एकात्मक’ थप्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

दलित जनजाती पार्टी नेपालले, संविधानको प्रस्तावनामा ‘शान्तिका अग्रदूत, अहिंसाको प्रवद्र्धक गौतमबुद्धको जन्मस्थल’ लेखिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल परिवार दलले प्रस्तावनामा छैंटौ अनुच्छेद थपी, ‘नैतिकवान समाजको सृजना र उच्च मूल्याङ्कनयुक्त अन्तरपुस्ते पारिवारिक संरचनागत एकताको धरोहरलाई पनि अक्षुण राख्दै सामाजिक, आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्ने शान्तिपूर्ण लोककल्याणकारी राज्यको आधार निर्माण गर्दै’ लेख्नुपर्ने माग गरेको छ ।

काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सभासदका हैसियतमा व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

उनले प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा ‘त्याग’, ‘बलिदानको गौरवपूर्ण’, ‘शहिदहरूको तथा बेपत्ता’ र ‘पीडित नागरिकहरू’, ‘धर्म निरपेक्षता’ र ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने शब्द हटाउन माग गरेका छन् ।

पाँचौ अनुच्छेदमा रहेको ‘जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय’ बाक्यांश हटाई ‘बहुलवादमा आधारित’ राखिनुपर्ने र ‘समाजवादप्रति’ हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उपराष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार अस्पष्ट रहेकोले नयाँ संविधानमा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्ता राखिन नहुने, संवैधानिक अदालतको सट्टा सर्वोच्च अदालतमै यसको छुट्टै बेञ्च स्थापना गरिनुपर्ने र तीन महिनाभित्र विवाद निरूपण गर्ने समयसीमा दिईनुपर्ने, सेनाको परिचालन मन्त्रीपरिषद् वा सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दिपक बोहराले दर्ता गराएको प्रस्तावमा प्रदेश नं. ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरूलाई हटाई एकीकृत नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटै प्रदेश बनाउन माग गरेका छन् ।

राप्रपाका अर्का सभासद् स्त्याक खानले राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

राप्रपाकै परशुराम तामाङले राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती आयोगको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । संविधानसभाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न एक साता समय दिएकोमा भोलि एक दिन मात्र बाँकी छ

प्रतिकृया दिनुहोस