नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध मधेशका सभासदहरुले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई केही समय सुस्त बनाएर भए पनि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

“तराईमा जारी विरोध प्रदर्शन र बन्दले जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको र तराईको समस्यालाई समाधान गर्न वार्ता नै उपयुक्त भएको नेतृत्वलाई भनेका छौं,” सभासद तेजुलाल चौधरीले हिमालखबरसँग भने ।

उनले आफूहरुले पार्टीमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव पार्टीका तर्फबाट संविधानसभामा लगिएको भए सबै समस्याको समाधन हुने भए पनि नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।

“अहिले प्रक्रिया जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यसले वैधानिकरुपमा संविधान त आउला तर, व्यवहारिक रुपमा लागू हुँदैन,” चौधरीले भने, “आजको छलफलमा पनि नेतृत्व गम्भीर भएजस्तो लागेन ।”

शीर्ष नेताहरुले जारी प्रक्रियालाई ढिलो पार्दा वा स्थगित गर्दा संविधान नै बन्न नसक्ने खतारा देखिएकाले संविधान जारी भइसकेपछि पनि संशोधनको विकल्प बाँकी नै रहने बताएको उनले जानकारी दिए ।

चौधरीले अाजको संविधानसभा बैठकपछि फेरी सभासदहरुबीचमै कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे छलफल हुने पनि बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस