जवाफदेही निगरानी समितिले संविधान घोषणाको जारी प्रक्रियालाई रोकेर भए पनि आन्दोलनरत पक्षसँग अविलम्ब वार्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।

समितिको विज्ञप्ति:
संविधान निर्माणको क्रम सँघारमा पुग्दै गर्दा देशका विभिन्न भागमा देखापरेको असन्तोष हिंसामा परिणत हुन थालेको छ । एक महीना भित्रै ३४ जना नेपाली नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको छ भने धेरै संख्यामा घाइते भएका छन् । एकातिर जनताको ज्यान र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न राज्यको सुरक्षा संयन्त्र अक्षम देखापर्नु अर्कोतर्फ कतिपय क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा बढी शक्तिको प्रयोग गर्नुले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

नेपाली जनताको आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत संविधानको निर्माण गर्ने आकांक्षाको परिपूर्ति हुनु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक छ संविधानको स्वामित्वमा बहुमत राजनीतिक क्षेत्र र विचारको प्रतिनिधित्व हुनु ।

वर्तमानमा देखा परेको असन्तोषको अधिकतम सम्बोधनको लागि संविधान घोषणाको कार्यलाई निश्चित समयका लागि विलम्ब गरेर भए पनि सरकार र संविधानसभामा रहेका मुख्य ठूला दलहरूले असन्तुष्ट पक्षसँग अविलम्ब वार्ताको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । हामी ठूला दलहरूलाई उदारतापूर्वक वार्ताको पहललाई अझै तीव्रता दिन आह्वान गर्दछौं ।

जवाफदेही निगरानी समिति आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न आन्दोलनका आह्वानकर्तालाई आफ्ना क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा मात्र गर्न र अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन अनुरोध गर्दछ । सरकारको सुरक्षा संयन्त्रले पनि आफ्ना कारबाहीहरूमा संयमता अपनाउन माग गर्दछौं । शक्तिको अधिक प्रयोग तथा आन्दोलनमा हिंसा प्रवेशले समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानलाई पर धकेल्नेतर्फ दुवै पक्ष सचेत रहन आह्वान गर्दछौं ।
सुशील प्याकुरेल
अध्यक्ष

प्रतिकृया दिनुहोस