संविधानका धाराहरु पारित गर्दै सभासदहरु । तस्वीरः रासस

मस्यौदा समितिले तयार पारेको अन्तिम विधेयक संशोधन गरी नयाँ संविधान जारी गर्न मतदान प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

प्रमुख दलहरुको सहमतिमा तयार पारिएको विधेयकमा विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टि प्रकट भएपछि संशोधनसहित संविधान जारी गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीले सवै पक्षलाई समेटेर लैजानेगरी विधेयक संशोधनको प्रयत्न गरेका छन् ।

दफावार छलफलमा अन्तिम सम्बोधन गर्दै मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रष्ट पारेका संशोधनका विषयहरु यस्ता छन् ।

१, संविधानको सामाजिक न्याय भागमा अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक÷समावेशी मान्यतालाई कायम राख्ने,

२, संवैधानिक अदालतको ठाउँमा सर्वाेच्च अदालत अन्तर्गत संवैधानिक इजलास राख्ने,

३, आदिवासी÷जनजाति, मुस्लिमलगायत अन्य ४ संवैधानिक आयोग थप गर्ने,

४, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने,

५, केन्द्रिय राजधानी काठमाडौं नै रहने,

६, अहिलेको प्रत्येक जिल्ला एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेगरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने,

७, सनातन हिन्दू धर्मसहित सवै धर्मको संरक्षण हुनेगरी धर्म निरपेक्ष राज्य बनाउने,

८, थ्रेसहोल्डबारे संविधानले केही नबोल्ने,

९, कर्णालीका जिल्ला समेटेर बनाइएको प्रदेशलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र उल्लेख गर्ने ।

विधेयक संशोधन गरेर संविधानमा उल्लेख हुने यी प्रमुख विषयहरु अरु पनि थुप्रै संशोधन हुने सिटौलाले बताए ।

उनले अहिले जारी आन्दोलनका क्रममा मारिएका परिवारलाई उचित राहत उपलब्धी गराउने, घाइतेको उपचार गराउने, आन्दोलन रोक्नसाथ सेना फिर्ता बोलाउनेजस्ता मधेश आन्दोलनका मागहरु पनि सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस