सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन शुरु गरेका विपक्षी दलहरुले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन नहुँदासम्म कुनै सहमति नगर्ने अडान छाडेका छैनन् भने सत्ता गठबन्धन वर्तमान सरकारलाई नै टिकाइरहने अडानमा छ ।

एकातिर विपक्षी दलहरुको सहमतिबिना सरकारले ल्याउने बजेट स्वीकृत नगर्न गरेको लिखित आग्रह र अर्कोतिर बजेटमाथि राजनीति गर्न नहुने भन्ने सरकारको जिकिरकाबीच राष्ट्रपति यादवको चिन्ताको पारो चुलिंदै गएको छ ।
शितलनिवासमा भएको छलफलपछि एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिले बजेट र सरकारका विषयमा घच्घच्याउने हिसाबले बोलाएको बताए । उनले बजेट ल्याउन सहमति गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड रहेको तर पार्टीहरूबीच सहमति हुन नसकेको जानकारी दिए ।

आ–आफ्नै अडान

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले जबसम्म विश्वासको वातावरण बनेर राजनीतिक सहमति तयार हुँदैन तबसम्म स्थिति यथावत नै रहने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले विपक्षी दलहरुबीच संयुक्तरुपमा भएको निर्णय यथावत् नै रहेको प्रष्ट पार्दै सरकारले ७ मङ्सिरका लागि घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति आइसकेकाले निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा अब नैतिक सङ्कट पनि थपिएको जिकिर गरे ।

“उहाँमाथि (प्रधानमन्त्री) आक्षेप लगाउने, उहाँलाई भिक्टीमाइज गर्ने (शिकार बनाउने) र ह्युमिलेसन (मानमर्दन ) गरेर निकाल्ने भन्ने कुरा होइन, उहाँले सोझै नैतिक जिम्मेवारी लिएर छोड्ने कुरा हो,” सभापति कोइरालाले आफ्नो धारणा राखे ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले सङ्कटको निकासका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुनुपर्ने र त्यसका लागि सहमतिको सरकार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । “देशलाई नयाँ संविधान आवश्यक छ, त्यसका लागि नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ र निर्वाचन गर्न सहमतिको सरकार चाहिन्छ, जसले बजेटलगायतका सबै कुरा गर्छ,” अध्यक्ष खनालले प्रतिक्रिया दिए ।

मधेशी मोर्चाका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले राष्ट्रपतिले दलहरूलाई सहमतिमा पु¥याउने भरमग्दुर प्रयास गरेको बताए । उनले भने, “मूल विषय सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा अड्किएको छ ।” गच्छदारले थपे, “पूर्ण बजेट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सरकारको धारणा हो तर पूर्ण बजेट आउँदैन भने प्याकेजमा गर्ने सहमति मङ्सिर दोस्रो हप्ताभित्र गर्नैपर्छ,”

उनले यसअघि अभ्यास भए अनुसार तृतीयांश बजेट आउन दिऊँ भनेर दलहरूसँग अनुरोध गरेको बताउँदै सहमतिबिना पूर्ण बजेट नल्याउने बताए ।

दाहालका तीन प्रस्ताव

शितल निवासमा भएको छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले बजेट ल्याउने बारेमा सहमति हुन नसके झलनाथ खनाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनले गत बर्षको बजेटलाई निरन्तरता दिएर लैजानका लागि पनि आफूले प्रस्ताव गरेको र त्यसमा विपक्षीहरु सहमत नभएको जानकारी दिए ।

दाहालको तेस्रो प्रस्ताव चाहीं माथिल्ला दुई विकल्पमा सहमति नभए संविधानको मर्म अनुसार बजेट स्वीकृत गर्ने जिम्मा राष्ट्रपतिलाई दिने थियो ।

बजेटका बारेमा तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका दाहालले वर्तमान सरकारको विकल्पका बारेमा भने छलफल गरेनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस