नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको २३ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई ५ मंसीरमा सम्बोधन गर्दै उनले बिना सहमतिको बजेटलाई विपक्षी पार्टीहरुले मान्यता नदिने प्रष्ट पारे ।

विगतका दिनमा संविधान लेखन, शान्ति स्थापनालगायतका विषयमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ढाँट्दै आएको तर सेना समायोजन प्रक्रिया भने उक्त दलको बाध्यता भएको बताउँदै उपसभापति पौडेलले अझैपनि लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलन जारी रहेको बताए ।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक आधारसमेत गुमाइसकेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट स्वीकार गर्न नसकिने बताए । स्वच्छ निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार आवश्यक पर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

पूर्व सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले मुलुक सङ्कटको स्थितिमा रहेको र संवैधानिक अङ्गहरू खाली हुँदै गएको अवस्थामा अब न्यायपालिका पनि अछुतो नुहने उल्लेख गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस