६ मंसीरमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा बसेको बैठकले  ७ मंसीरमा निर्वाचन गराउन नसकेर पनि अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्नु सरकारको सत्ता टिकाउने प्रपञ्च मात्रै भएको ठहर गर्दै आन्दोलनको बलमा सरकारलाई हटाउने निर्णय गरको छ ।

बैठकले एमाओवादीको दबावमा राष्ट्रपतिबाट बजेट अध्यादेश पारित भएको निष्कर्ष निकालेको पनि एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जानकारी दिए । गौतमका अनुसार यसअघि बिपक्षी दलले सार्वजनिक गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र आन्दोलनबाटै सरकार ढाल्ने निर्णय भएको छ ।

बर्तमान सत्ता गठबन्धन सहमति गर्ने भन्दा पनि विपक्षी दलहरुलाई झुक्याएर एकलौटी रुपमा अघि बढ्न खोजेका कारण मुठभेडको अवस्था आउन थालेको उपाध्यक्ष गौतमले टिप्पणी गरे ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामशरण महतले राष्ट्रिय सहमति नबनी निर्वाचनको घोषणा हुनु र अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु सरकारको निरङ्कुशता र सर्वसत्तावाद भएको टिप्पणी गर्दै यसले सहमतिको सम्भावनालाई टाढा धकेलेको बताए । सरकारले खर्च चलाउने भन्दा पनि अनियमित रुपमा सरकारको ढुकटी रित्याउने मनसायले बजेट ल्याएको महतले बताए ।

सरकारले आफू निकटलाई बजेट बाँड्नको लागि एकलौटी रुपमा बजेट ल्याएको बताउँदै नेता महतले आन्दोलनबाटै सरकारको बहिर्गमन हुने दावी गरे ।

जबर्जस्ती बजेट ल्याएर सरकारले गम्भीररूपमा धोका दिएको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी आठ महिनाका लागि भन्दै हिजो दुई तिहाई बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस