६ मंसीर साँझ हिमालखबरसँग कुरा गर्दै आयुक्त गुरुङ्ले आगामी पुष महिनामा निर्वाचन आयोग पदाधिकारी विहिन हुने जानकारी दिंदै आयोगमा पदपूर्ति गर्नका लागि पनि संसद नभएका अवस्थामा दलहरुको बृहत सहमति हुनु जरुरी रहेको प्रष्ट पारे । उनले भने, “पदाधिकारी विहिन आयोगले निर्वाचन गराउने त हुँदैन ।”

त्यस्तै  निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउन तथा संविधान संशोधन गर्न राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा मात्रै सम्भव भएकोले दलहरुको सहमतिबिना निर्वाचनको कल्पना गर्न नसकिने गुरुङको भनाई छ ।

उनले भने, “आयोग निर्वाचनका लागि प्राविधिक र व्यवसायिक रुपमा सक्षम छ, तर, निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउन संविधानको संशोधन जरुरी छ । ” उनले थपे, “निर्वाचनका प्रमुख स्टेक होल्डर त राजनीतिक दलहरु नै हुन्, सबै दलहरुको सहभागितामा भएको निर्वाचन मात्रै विश्वसनीय र वैधानिक हुन्छ ।”

सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको सम्बन्धमा आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभए पनि ६ मंसीर साँझ त्यससम्बन्धी पत्र आयोगमा आइपुगेको खबरसम्म आफूले पाएको बताए ।

“अहिले साँझ भइसक्यो, भर्खरै पत्र आएको सूचनासम्म पाएको छु,” उनले भने । निर्वाचनको बैधानिकताका साथै विधि प्रक्रियाका लागि पनि दलहरुको सहमति आवश्यक हुने उनको भनाई थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस