उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नौ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आज अपराह्न चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीनको राजधानी बेइजिङतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।

थाइल्याण्डको राजधानी बैँकक हुँदै बेइजिङतर्फ जानुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले चीनसँगको पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढीकरणका साथै खुला व्यापार एवम् इन्धन आयात गर्नेबारेमा प्राथमिकताका साथ चिनियाँ उच्च नेतृत्वसँग छलफल गर्ने बताए ।

नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६०औँ वर्ष पूरा हुन लागेको र संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै नयाँ सरकार गठन भएको अवस्था हुन लागेको भ्रमण आपसी हित प्रवर्द्धनमा उपयोगी हुने उनको भनाई छ ।

“नेपालले नयाँ परिवेशमा व्यापार, लगानी, पर्यटनका क्षेत्रमा चीनसँग सम्बन्ध विस्तारको प्रयास गर्नेछ,” उनले भने । खुला व्यापार नीतिको अवधारणाअनुसार चीनसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउनमा आफू केन्द्रित रहने परराष्ट्रमन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको वार्तामा नेपाल–चीन व्यापार वृद्धिका लागि पारवहनको उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने, चीनबाट इन्धन आपूर्तिका लागि ठोसरुपमा कार्यान्वयनको पहल हुने, व्यापार विविधीकरणका लागि छलफल गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए ।
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने आशा र विश्वासका साथ आफू भ्रमणमा निस्केको पनि उनले दाबी गरे ।
टोलीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल, परराष्ट्र, अर्थ, र वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवका साथै परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सहभागी छन् ।

वार्ताबाटै मधेस आन्दोलन अन्त्य हुनुपर्छ
सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिंदै उपप्रधानमन्त्री थापाले मधेश केन्द्रित दलले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका ११ बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित सबैको सहमतिमा साझा धारणाका रुपमा रहेको बताए । उनले देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर वार्ताबाटै समस्याको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारी प्रस्ताव अमूर्त, अपुरो र अस्पष्ट भन्ने मधेस केन्द्रित दलको टिप्पणीप्रति असहमति जनाउँदै उनले टुङ्ग्याउन बाँकी विषय पनि सरकारी अवधारणा पत्रको दायराभित्र रहेर वार्ताबाटै हल गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस