लामोसमयस्मम अस्थायी पद सम्हालेका उनले स्थायी हुने संभावनासमेत नदेखेपछि दिक्क परेर राजीनामा दिएका हुन् । ८ मंसीरसम्म पदधावदी बाँकी भएका उनले १७ मंसीरदेखि लागु हुने गरी प्रधानन्यायाधीश समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।

सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश हुनका लागि न्यायपरिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गरी स्वीकृति दिनुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । अहिले मुलुकमा संसद नभएका बेला सर्वोच्च लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायहरु रित्तिंदै छन् ।

सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधिशको पद १५ जना र अस्थायी बढीमा १० जनासम्म गरी २५ जनासम्म न्यायाधीश रहने व्यवस्था भए पनि अहिले अस्थायी समेत गरेर जम्मा १२ जनामात्रै छन् । उप्रेतीको राजीनामापछि त्यो संख्या ११ मा झरेको छ । त्यसमध्ये ६ जना अस्थायीको पदाबधि ८ माघमा समाप्त हुँदैछ । त्यसपछि सर्वोच्चमा ५ न्यायाधीश मात्रै बाँकी हुनेछन् । न्यायाधीशको अभावमा कामको चाप अत्यधिक भएका बेला समयमै अरु न्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेन मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले ५ जना न्यायाधीशका भरमा चलाउनुपर्ने वाध्यता रहनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस