नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र नेकपा–माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलबीच १७ मंसीर बिहान महाराजगञ्जमा भएको छलफलमा सहमतिको बाधक भट्टराई सरकार रहेको भन्दै सहमतीय सरकारमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कसैको पनि नेतृत्व नस्वीकार्ने निष्कर्ष निकालियो । सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्नेमा पनि दुवै दलका नेताहरु सहमत भएको सभापति कोइरालाले जानकारी गराएका थिए ।

त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफ्नै निवास डल्लुमा रिपोर्टर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा दोहोर्याएरै भने, “भट्टराईको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन हुनै सक्दैन ।” उनले प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकार छोडेर सहमतिको ढोका खोल्नु पर्ने बताए । एमालेकै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पर्सामा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै भने, “एमाओवादी राष्ट्रपतिलाई धम्काएर आफ्नो सत्ता लम्बाउन खोज्दैछ, त्यसो गर्न पाईंदैन ।”  उनले थपे, “सहमतिको बाधक वर्तमान सरकारको बहिर्गमन अनिवार्य छ, नत्र आन्दोलनबाट फालिन्छ ।”

१७ मंसीरमै चितवनको रत्ननगर पुगेका मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सञ्चारकर्मीहरुसँग भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई अवैधानिक र अनैतिक भन्दै यथाशिघ्र बहिर्गमनका लागि जोडदिए । उनले थपिएको समयभित्र सहमति बन्नु जरुरी भए पनि दलहरुले सहमति गर्लान भन्नेमा शंका व्यक्त गरेका थिए ।

एमाओवादी र मधेशी मोर्चा आ–आफ्नै रणनीतिमा
१७ मंसीर दिउँसो पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नै सहमतिको रुप दिनमा कांग्रेस र एमालेलगायतका विपक्षीहरु सहमत भएको दाबी गरिरहेका थिए । तर, त्यसको केहीबेरपछि काठमाडौंमा आयोजित एक पुस्तक विमोचन समारोहमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा अग्रगमनकारी र पूरातनवादी बीच संघर्ष चलिरहँदा संक्रमणकाल लम्बिएको दाबी गर्दै विपक्षीदलहरुप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । उनले जनताले विद्रोह गरेर आफ्नो भाग्यको फैसला गर्ने भन्दै चेतावनी पनि दिए ।

भारतीय नेता करण सिंहसँगै विजयवासमा १५ मंसीर साँझ रात्रिभोज गरेका नेताहरुले सहमतिको नयाँ सूत्र फेला पार्छन कि भन्ने अनुमान गरिएका बेला सार्वजनिक भएका नेताहरुका अभिव्यक्तिले दलहरुबीचको दुरी अरु बढेको देखाएको छ ।

सत्ता नछोड्ने भन्दै आएको एमाओवादी र वर्तमान सरकारको बहिर्गमन नै प्रमुख शर्त भन्दै आएका विपक्षी दलहरु आ–आफ्नै अडानमा छँदा सत्तारुढ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरु भने न त आफैं सहभागी सरकारको पक्षमा पैरवी गरेका छन् न त विपक्षीका कुराहरुमा सहमति जनाउन सकेका छन् । उनीहरु सरकार नयाँ बने पनि पुरानै रहे पनि आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्ने ध्याउन्नमै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस