पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी थुनामा राखेर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै उनकी पत्नी शान्ता दीक्षितले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गराएकी छन् ।

उजुरीमा पत्रकार दीक्षितले विधिको शासन र मानवअधिकारको रक्षाको लागि अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिको विरोध गरेको भए पनि निजले सो कार्यलाई रिसइबीको विषय बनाई पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी बदला लिने सोचबाट कार्य गरी मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको उल्लेख छ ।

उजुरीको पूर्ण पाठः

श्रीमान् अध्यक्षज्यू,
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
हरिहरभवन, ललितपुर नेपाल ।

विषयः मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको विषयमा छानबीन गरी कारबाहीको सिफारिश गरी क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाऊँ ।

म निवेदकका पति श्री कनकमणि दीक्षितलाई हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अख्तियारको उल्लेख गरी त्यसका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको व्यक्तिगत इबी र द्वेषको कारणले थुनामा राखिएको सम्बन्धमा निज आफैंले आयोगसमक्ष निवेदन प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले निजको हकमा म निवेदक निजकी पत्नी निम्नलिखित बेहोराको निवेदन प्रस्तुत गर्दछु:

१) निवेदकका पति कनकमणि दीक्षित २०३५ सालमा कानूनमा स्नातक उत्तीर्ण गरी केही समय नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन गरी १९८२ देखि १९९० सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा कार्यरत रहनुभएको थियो । उक्त पदबाट राजीनामा दिई स्वदेश फर्की प्रकाशन, पत्रकारितालाई पेशाको रूपमा अपनाई सांस्कृतिक सम्पदा, वातावरण, मानवअधिकारको संरक्षण, सार्वजनिक यातायातको विकास–विस्तार र गुणस्तर वृद्धि समेतमा सक्रिय रही आउनुभएको छ । नेपाल सरकार वा कुनै सरकारी निकायको सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पदमा निजले कुनै कार्य गर्नुभएको छैन । पतिको परिवारको पैतृक सम्पत्ति लगानी साझा यातायात सहकारीमा रहेको कारण २०६८ तथा २०७२ सालमा भएका साधारणसभाहरूबाट साधारण शेयरधनीको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । उक्त पद कार्यकारी नभएकोले निजले उक्त संस्थाबाट आर्थिक लाभ लिनसक्ने अवस्था रहेको छैन र लिएको वा लिनुपर्ने कुनै कारण समेत छैन ।

२) कानूनको विद्यार्थी र सचेत नागरिक भएकोले विधिको शासनको अवज्ञा तथा मानवअधिकारको उल्लंघन हुँदा मूकदर्शक भई बस्न नसक्ने भएकोले मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने, निरंकुशताको वकालत गर्ने र संगठित अपराध र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने स्वेतग्रीवी अपराधीहरूको विरुद्ध निरन्तर कलम चलाई आवाज उठाउने र सचेतना फैलाउने कार्य पतिले गरी आउनुभएको छ ।

३) यसै क्रममा देशमा अधिकार प्राप्तिका लागि भएको जनआन्दोलन दबाउनको लागि पद र ओहोदाको दुरुपयोग गरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिएका तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई राष्ट्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न खोजिएकोमा निज लोकमानसिंहसँग पति कनकमणिको कुनै व्यक्तिगत चिनाजानी, नाता–सम्बन्ध, लेनदेन, रिसइबी वा पूर्वाग्रह केही नभएको भए पनि विधिको शासन र मानवअधिकारको पक्षमा सोच राखी कार्य गर्ने व्यक्ति भएकोले नियुक्ति गर्न खोजिएका निज लोकमानसिंह कार्की पद र ओहोदाको दुरुपयोग गरी जनआन्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्न हुनुभएको, मानवअधिकारको घोर उल्लंघन गर्नुभएको, निजको विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई प्राविधिक रूपबाट सफाइ लिनुभएको र प्रचलित कानूनबमोजिम गठित ‘रायमाझी आयोग’ ले दोषी ठहर गरी कारबाहीको लागि सिफारिश गरिसकेको व्यक्ति हुनुभएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त पात्र हुनुहुन्न भनी मौखिक, विद्युतीय माध्यम तथा छापाहरूमा प्रकाशित लेखहरूमार्फत उहाँले आवाज उठाइआउनुभएको थियो ।

४) पति कनकमणिलगायत विभिन्न सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार अधिकारकर्मी समेतले जोडदार रूपमा विरोध गर्दागर्दै पनि निजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गरी राष्ट्रपति भवनमा आयोजना गरिएको शपथ ग्रहण समारोहको क्रममा सो कार्यको विरुद्धमा धर्नामा बस्दा पति कनकमणि दीक्षितलगायतका केही प्रबुद्ध नागरिक अगुवाहरूलाई प्रहरी हिरासतमा समेत राखिएको थियो ।

५) हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएका लोकमानसिंह कार्कीप्रति व्यक्तिगत रूपबाट कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह नरही पद्धति, विधिको शासन र मानवअधिकारको रक्षाको लागि विरोध गरेको भए पनि निजले सो कार्यलाई रिसइबीको विषय बनाई पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी पति कनकमणिसँग बदला लिने सोचबाट कार्य गरी आउनुभएको थियो । सोही क्रममा अधिकार क्षेत्र नै आकर्षित नहुने कनकमणि दीक्षितलाई आफू र मातहतबाट अनुसन्धान तहकिकातको नाममा दुःख हैरानी दिई इबी साधना गरी हतोत्साही गर्ने, मानसिक÷शारीरिक रूपबाट यातना दिने सोचबाट २०७२/८/१८ मा ‘सात दिनभित्र आयोगमा सम्पर्क गर्न आउनू’ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको पत्र उहाँ भारत जानको लागि विमानमा चढिसकेको अवस्थामा विमानमा नै अदुअआका कर्मचारीहरूबाट उहाँलाई बुझाइयो ।

६) उक्त पत्र बुझाएपश्चात् आफू आयोगको अनुसन्धानको छानबीनको दायरा भित्र नपर्ने भए पनि अनुसन्धानको नाममा दुःख हैरानी दिई हतोत्साही गर्नको लागि कारबाही अनुसन्धान गर्ने भनी लेखिएकोले पत्र बदर गरी पाऊँ भनी सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा २०७२–WO– ०४०८ को निवेदन कनकमणि दीक्षितले दायर गरेकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०७२/९/२१ मा निवेदकलाई के प्रयोजनको लागि कुन कानूनी व्यवस्था बमोजिम उपस्थित हुन पत्र लेखिएको हो भन्ने उल्लेख भएको पाइएन । आयोगको निर्णय बमोजिम झिकाएको पनि पाइएन । ऐन नियम बमोजिम आयोगले नै निर्णय गर्नुपर्ने सम्बद्ध कानूनको उल्लेख गरी निर्णय नै नगरी अन्य पदाधिकारी वा शाखा, महाशाखाले गरेको कामलाई कानून बमोजिमको आयोगको निर्णय मान्न मिलेन, ऐनको दफा ११, १३, १४ र नियमावलीको नियम १३, १४ र १५ जस्ता प्रावधान बमोजिमको अवस्थामा भए सम्बद्ध कानूनकै आधार खोली सोबमोजिम अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने हुन्छ भन्नेलगायत बेहोरा उल्लेख गरी निवेदकले आयोगलाई सहयोग गरेको देखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने आदेश भई उक्त निवेदन पत्र हाल सम्मानित अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

७) आयोगको २०७२/८.१७ को पत्र बमोजिम आयोगमा उपस्थित हुन गएकोमा आयोगबाट सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु भनिएकोले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने बाध्यता नभए पनि स्वेच्छाले मिति २०७२/९/२९ को पत्रसाथ सम्पत्ति विवरण पति कनकमणिले पेश गर्नुभएको छ । उक्त विवरण पेश गरेपश्चात् २०७२/११/३० को पत्रबाट ७ दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुनु भन्ने पत्र प्रेषित गरिएकोले उहाँले माग गरिए बमोजिम विवरण दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको भए पनि भौतिक रूपमा उपस्थित नभई पत्राचार गरी बेहोरा खुलाउन सकिने भन्ने बेहोराको पत्र २०७२/१२/३० मा पतिले आयोग समक्ष पेश गर्नुभएको थियो । उक्त पत्र पेश गरेपश्चात् मिति २०७३/१/२ मा तपाईंले पेश गर्नुभएको सम्पत्ति विवरण र छानबीनबाट प्राप्त विवरण फरक परेकोले तपाईंसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने भएकोले २०७३/१/८ गते दिनको १ बजे उपस्थित हुन आउनू भन्ने बेहोराको पत्र प्रेषित गरिएकोमा साझा यातायातको अध्यक्ष भएपछि उहाँले के–कति सम्पत्ति प्राप्त गरेको र के–कुन विवरण फरक परेको हो भन्ने सम्बन्धमा आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय खुलाई स्पष्टीकरण माग गरिएमा सबुद प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सकिने भन्ने बेहोराको पत्र पतिले दर्ता गराउनुभएको थियो ।

८) आयोगको पत्रको जवाफ दिई लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्र प्राप्त हुने र स्पष्ट पार्न भनिएको विषयमा स्पष्ट पारी लिखित जवाफ पेश गर्छु भन्ने विश्वासमा पति कनकमणि रहनुभएकोमा मिति २०७३/१/१० को दिउँसोको २ बजेको समय अनावश्यक रूपबाट अधिक सुरक्षाकर्मीहरू पठाई आतंकित र त्रसित पारी हाम्रो पारिवारिक निवास परिसरबाटै उहाँलाई पक्राउ गरी आयोगमा लगियो । आयोगबाट वीर अस्पताल लगी स्वास्थ्य परीक्षण गराई अति उच्च रक्तचाप भएको पत्ता लाग्दालाग्दै हावा, प्रकाशलगायतको उचित व्यवस्था नभएको महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाको ३० जना बन्दी राखिएको हिरासत कक्षमा लगी राखिएको थियो । उहाँलाई कहाँ लगिएको छ भन्ने सम्बन्धमा तत्काल म पत्नीलगायत परिवारका सदस्य कसैलाई जानकारी दिइएको थिएन । परिवारका सदस्यहरूले सोधखोज गर्दा पतिलाई थुनामा राखिएको स्थानको सम्बन्धमा कठिनतापूर्वक जानकारी पाएपछि पतिलाई नियमित रूपमा कानूनी परामर्श प्रदान गरिरहनुभएका उहाँका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा निजलाई भेट गर्नको लागि आउनुभएको रहेछ । यसरी भेट गर्न आउँदा उक्त वृत्तका प्रहरी कर्मचारीहरूले ‘पत्नी बाहेक कसैलाई भेट्न नदिनू’ भन्ने माथिको आदेश छ भनी भेट्न दिएनन् ।

९) पतिको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुँदाहुँदै उहाँलाई हिरासतमा राखियो र रातभरि १७ घण्टासम्म रक्तचापको नाप नगरिएको सम्बन्धमा म पत्नी शान्ता दीक्षितले अडान लिएपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरियो । अवस्था निकै गम्भीर देखिएपछि पति कनकमणिलाई वीर अस्पतालमा भर्ना गरियो । हाल उहाँ उक्त अस्पतालको सघन कक्षमा उपचार गराइरहेको बेहोरा श्रीमान् अध्यक्षज्यूसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।

१०) पति बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएको भए पनि २०७३/१/१२ गतेका दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र लेखी फाइल पठाई विशेष अदालत काठमाडौंसमक्ष ३० दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नको लागि समय माग गरिएछ । निजको अनुपस्थितिमै श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट १० दिनको म्याद थप गरी ‘आवश्यक स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नु र कानून व्यवसायीहरूलाई भेट्न दिनू’ भन्ने समेतको आदेश भएको रहेछ । मानवअधिकारको आधारभूत मान्यता बमोजिम नै कानून व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिनुपर्नेमा विवाद छैन । यसको अलावा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निवेदकले रोजेको जोसुकै कानून व्यवसायीसँग कानूनी सल्लाह लिन पाउनुपर्ने भए पनि सम्मानित विशेष अदालत काठमाडौंबाट कानून व्यवसायीलाई भेट्न दिनू भन्ने आदेश भएपश्चात् पनि परामर्श गर्न आएका अधिवक्ता (शम्भु थापालगायत) लाई भेट्न दिइएन । आदेशको पालना भएको देखाउनका लागि केही समयको लागि एक जना कानून व्यवसायी सतिशकृष्ण खरेल, वरिष्ठ अधिवक्तालाई भेट्न दिएको भए पनि अन्य कुनै कानून व्यवसायीलाई भेट्न दिइएको छैन । कानून व्यवसायीसँग भेटघाटका अवसरको सम्बन्धमा कुरा गर्दा स्वास्थ्योपचार गराउनू भनी उहाँको विरुद्धमा लागेको कसूर आरोपको सम्बन्धमा रोजेको कानून व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न नदिई प्रारम्भिक मानवअधिकार नै गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरिएको छ ।

११) पति कनकमणि दीक्षितले माथि उल्लेख गरेबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले अधिकार क्षेत्र नहुँदानहुँदै कानूनले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरी उहाँको विरुद्ध कारबाही आरम्भ गर्नुभएको छ । संवैधानिक आयोगमा पेश गरिने विवरणहरू गोप्य रहने ठानी सदासयताका साथ पेश गरिएका उहाँको र परिवारको सम्पत्ति विवरण आफू निकटका आफू अनुकूल समाचार प्रेषित, प्रकाशित गर्ने छापा तथा अन्य सञ्चारमाध्यमहरूबाट सार्वजनिक गराई संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हक मानवले आफूसँग सम्बन्धित निजी विवरणहरू गोप्य राख्न पाउने न्यूनतम मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरिएको छ । सो आयोगबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा समेत प्रयोग गरिएका भाषाहरू खेदजन्य र द्वेषपूर्ण रहेको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।

१२) पति कनकमणिले पेश गरेको पारिवारिक र व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बन्धी विवरणहरू आफू नजिकका, आफू अनुकूल समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपलब्ध गराई हाम्रो परिवारको मानमर्दन गरी प्रतिशोध पूरा गर्न खोजी र क्षणिक रूपबाट सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्षको कार्य पदीय हैसियतको चरम दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लंघनको पराकाष्ठा रहेको छ ।

१३) संवैधानिक निकायको प्रमुख भई आफ्नो विरोध गर्ने जोसुकैलाई जे जसरी भए पनि आफ्नो दायराभित्र पारी इच्छित रूपबाट पत्र काट्ने, थुनामा राख्ने, आयोगको ओहोदाको आडमा प्राप्त भएका गोप्य व्यक्तिगत विवरणहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रकाशित गरिएको कार्य पदीय हैसियतको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लंघनको ज्वलन्त नमूना रहेको छ । यस्तो कार्य अविलम्ब रोकिनुपर्ने भएकोले सम्मानित आयोगबाट मानवअधिकारको रक्षा र थप उल्लंघन हुन नदिनको लागि अविलम्ब उपयुक्त कारबाही हुन अपरिहार्य छ ।

१४) पति कनकमणि कानूनको विद्यार्थी भएको नाताले ज्ञान र बुद्धिले जानेसम्म सदासयताका साथ अभिव्यक्त गरेको कथनलाई आधार बनाई निज स्वयं र परिवार पितृलगायत मानसिक र शारीरिक रूपबाट प्रताडित गर्ने यो चेष्टाबाट निवेदकमा परे पुगेको तथा भविष्यमा पर्ने पुग्ने पीडा र क्षति तथा मानवअधिकारको उल्लंघनको गम्भीर अवस्थाको आकलन र सोको पूर्ति गर्न कदापि पनि सम्भव रहेको छैन । संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, गोपनीयताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलगायत नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत मानवअधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्थाबाट भयावहता सहजै पुष्टि भएको अध्यक्षज्यूसमक्ष मेरो अनुरोध छ ।

१५) अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मान्यताको सन्दर्भमा हालसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा अदालत र ट्रिबुनलको कामकारबाहीमा कुनै प्रकारको पर्यवेक्षण र टिप्पणी समेत गर्ने कार्यबाट आफूलाई पर राख्दै आएको जस्तो देखिन्छ । तर मानवअधिकारको विषयमा कुनै संस्था विशेषले कुनै प्रकारको उन्मुक्ति र स्वच्छन्दता प्राप्त गर्ने सक्ने होइन । UN Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) ले विशेष गरी पत्रकारहरूको सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रका कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अदालती प्रक्रियाको सम्बन्धमा समेत सार्वजनिक टिप्पणी र त्यस्ता कारबाहीमा भएका त्रुटिहरू इङ्गित गरी प्रतिवेदनहरू पेश गरेको पर्याप्त दृष्टान्त छन् । स्वीडेन र बेलायतजस्ता मानवअधिकारको क्षेत्रमा संवेदनशील राष्ट्रहरूले समेत पत्रकार जुलियन असान्जेको सम्बन्धमा गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखेको कुरा UN Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) को ६ महीना लामो छानबीनपछि निष्कर्ष निकालिएको सार्वजनिक भएको छ । त्यसैगरी UN Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) ले नै तुर्कमेन पत्रकार Saparmamed Nepeskuliev को थुना गैरकानूनी भएको र निजले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १९ बमोजिमको आफ्नो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको कारणले नै आफ्नो स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिएको कुराको निर्णय गरेको छ ।

यसर्थ संवैधानिक आयोगको ओहोदाको आडमा निवेदकका पति र निवेदकको सकल परिवारको मानवअधिकारको उल्लंघन तथा त्यसको लागि दुरुत्साहन भइरहेकोले संवैधानिक निकाय प्रमुखलगायतका पदाधिकारी अधिकृत कर्मचारीहरू पनि मानवअधिकारको हनन्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ, पदाधिकारी कर्मचारी भन्दा माथि संविधान र कानूनको नियन्त्रण हुन सक्दछ र संवैधानिक निकायको ओहोदाको आडमा कसैको मानवअधिकार किञ्चित पनि उल्लंघन गर्नुहुँदैन र उल्लंघन गरेमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिनुपर्छ भन्ने तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अस्तित्वको बोध गराउनको लागि निवेदकको मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने र त्यसको दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न नपाउने र मानवअधिकारको संरक्षण र प्रचलन पाउने गरी अविलम्ब उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ओहोदाको आडमा लोकमानसिंह कार्कीले गर्नुभएको पति कनकमणि र सम्पूर्ण परिवारको मानवअधिकार उल्लंघनबाट निवेदक र निवेदकको परिवारमा मानसिक, शारीरिक पीडा, सामाजिक रूपबाट भएको असर लगायतबाट परे पुगेको क्षतिको पूर्ति कहिल्यै हुन नसक्ने भए पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई आर्थिक रूपबाट समेत दण्डित गर्नुपर्ने भएकोले हदैसम्मको क्षतिपूर्ति समेत दिलाई भराई पाउने निर्णय समेत गरी पाऊँ ।

निवेदक
शान्ता दीक्षित
१७ वैशाख २०७३

प्रतिकृया दिनुहोस